काठमाण्डु – गत पुस २० गते अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्ष रिक्त भएको ७ महिना बित्दासम्म पनि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा बजारमा सकारात्मक तथा नकारात्मक असर पार्ने खालका निर्णय हुन सकेका छैनन् ।

३४ कम्पनीले आईपीओ निस्कासनका लागि आवेदन दिए पनि कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा निर्णय हुन सकेको छैन । ऋणपत्र, हकप्रद, म्युचुअल फण्ड तथा एफपीओ जारी गर्ने काम पनि ठप्प छ ।

तर, सरकार भने अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिटका कारण प्रक्रिया सुरु नगरी बसेको छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि तत्कालिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबाहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उम्मेदवार सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिले पाँच जनाको नाम ‘सर्टलिस्ट’मा पारेर व्यवसायिक प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाए पनि सर्टलिष्टमा परेका मध्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै सहभागी भए । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुतिकरणमा सहभागी नभएपछि प्रक्रिया अस्तव्यस्त भयो ।

धितोपत्र ऐनमा अध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम समितिले सरकारसामु सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तर अन्तर्वार्तामा दुई जनामात्रै सहभागी भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय माग्यो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले धितोपत्र ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार काम अगाडि बढाउनू भनेपछि समितिले बोर्ड अध्यक्ष प्रक्रिया रद्द गरेको थियो ।

प्रक्रिया रद्द गरेपछि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्चले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गर्दै प्रक्रिया नरोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकार परिवर्तन हुँदा समितिका संयोजक र सदस्यहरू छिन्नभिन्न भएपछि कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्योलता छ ।

रिटको पेसी आउँदो माघ ३० गतेका निम्ति तोकेकाले त्यसबेलासम्म धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष नभएपछि कामचलाउ अध्यक्षका रूपमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा बोर्ड सदस्य महेश बरालले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

रिटको छिनोफानो नहुँदासम्म अध्यक्ष नियुक्त नहुने हो भन्ने प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोतले सरकारले निर्णय लिन सक्ने बतायो । तर, कसरी र कहिले नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने विषयमा अहिल्यै भन्न नसकिने स्रोतको भनाइ छ ।