काठमाण्डु – सरकारले बंगलादेशमा ४० मेगावाट विजुली निर्यातका लागि असोज पहिलो साता सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि १३ साउनमा हुने तय भएको सम्झौता बंगलादेशमा कोटा विरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि रोकिएको थियो ।

त्यसबेला रोकिएको विजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गर्ने प्रक्रिया ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले भदौ २७–२८ वा असोज २–३ मा हस्ताक्षर गर्ने समय तालिका बंगलादेशलाई पठाएको जानकारी दिए ।

बंगलादेशमा राजनीतिक उथलपुथलपछि नयाँ सरकार आएपछि सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता चटौतले नेपालले वर्षायाममा मात्रै बिजुली दिन सक्ने भएकाले भदौ अन्तिम साता वा असोज पहिलो साता सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

दुई देशबीच ०७९ भदौमा भएको सचिवस्तरीय बैठकले नेपालबाट पहिलो चरणमा ५० मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरेको थियो । नेपाल–बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारण लाइन नभएको र आपसमा सीमा नजोडिएका कारण पनि भारतको साथ अनिवार्य रहेकाले दुवै देशले भारतलाई मनाएर बिजुली लैजाने सहमति गरेका थिए ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्न गरी स्वीकृति दिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणमार्फत भारतको मुजफ्फरपुर विन्दुबाट बिजुली बंगलादेशले जिम्मा लिनेछ ।

ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्ने सहमति छ ।