काठमाण्डु- गत अगस्त ५ मा बंगलादेशकी तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेख हसिना आफ्नो देशबाट भागेर भारतमा राजनीतिक शरण लिएकी थिएन् । झण्डै एक महिनासम्म भारतले हसिनालाई भारत सरकारले अत्यत्नै गोपनीय र कडा सुरक्षाकाबीच बस्‍ने व्यवस्था गरेको छ । हसिनासँगै उनकी कान्छी बहिनी शेख रेहाना पनि छिन् ।

यता हसिनाको पलायनपछि ब‌ंगलादेशमा बनेको मोहम्मद युनुस नेतृत्वको नागरिक सरकारले गत हप्ता हसिनाको कुटनीतिक राहदानी रद्द गरिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतमा बस्ने हसिनाको कानुनी आधार के हुनेबारे जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

प्रारम्भिक संकेतअनुसार हसिनाको सन्दर्भमा भारतसँग तीनवटा विकल्प छन् ।

पहिलो–बंगलादेशका पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनालाई कुनै तेस्रो देशमा शरण दिलाउन व्यवस्था गराउनु, जहाँ उनको सुरक्षाको गारेन्टी हुन सकोस् ।

दोस्रो–हसिनालाई राजनीतिक शरण दिएर तात्कालिक रूपमा भारतमै बस्न सक्ने वातावरणको निर्माण गर्नु ।

तेस्रो–सुपुदर्गी सन्धिको आधारमा हसिनालाई बंगलादेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नु ।

बंगलादेशमा स्थिति सामान्य भएपछि भारतले हसिनालाई राजनीतिक रूपमा फिर्तिका लागि प्रयास गराउन सक्छ । एउटा पार्टी र राजनीतिक शक्तिका रूपमा हसिना नेतृत्वको अवामी लिग अहिले समाप्त नभएको र आफ्नो देश फर्केर उनले फेरि पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने भारतीय अधिकारीहरूको विश्वास छ ।

तर केही भारतीय अधिकारीहरू यो तेस्रो विकल्प सजिलो नभएको पनि बताउँछन् । उनीहरू भारतलाई पहिलो विकल्प नै उत्तम भएको सुझाउँछन् ।

किनभने यदि हसिना भारतमै बस्छिन् भने यसले दिल्ली–ढाका सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्नेछ ।

भारत–बंगलादेश सुपुदर्गी सन्धिअनुसार यदि ढाकाले दिल्लीलाई अनुरोध गरेर हसिनालाई हस्तान्तरण गर्न भन्यो भारतले कुनै न कुनै बहाना बनाएर त्यसलाई खारेज पनि गर्न सक्छ ।

भारतमा विदेश मामलाका जानकारहरू हसिनालाई न्यायिक प्रक्रियाका लागि बंगलादेश सरकारलाई हस्तान्तरण गराउनु उसका लागि कुनै व्यावहारिक विकल्प नभएको बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा हसिनाको सन्दर्भमा भारतसँग माथी उल्लेखित तीन वटा विकल्प मात्र रहन्छ ।

हसिनाले भारतमा शरण लिएको भोलिपल्ट विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले यस प्रकरणलाई ‘फर द मोमेन्ट’ अर्थात् अहिलेका लागि मात्रै भन्ने वाक्याशं प्रयोग गरेका थिए । तर त्यसपछि हसिनाको सन्दर्भमा भारतको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।

यसको कारण खोतल्दै अधिकारीहरू भन्छन्–‘हसिनालाई सुरक्षित रूपमा अन्य कुनै तेस्रो देशमा पठाउने भारतको तयारी पनि हुन सक्छ ।’

तर यदि यस मामलामा भारतलाई सफलता मिलेन भने उनलाई भारतमै राजनीतिक शरण दिन पनि सकिन्छ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन, ‘हसिनाको विषयमा केही राम्रो हुने विश्वास छ । र, उनी तेस्रो देशमा गएर शरण लिन पनि सक्छिन् ।’ तर यदि यस्तो भएन भने दिल्लीले उनलाई यहिँ नै लामो समयसम्मका लागि बस्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्छ, जुन भारतका लागि सबैभन्दा खराब विकल्प हो ।

हसिनालाई तेस्रो देश पठाउनका लागि भारतले संयुक्त अरब इमिरेट्स, सऊदी अरब र युरोपका केही साना देशहरूसँग छलफल थालेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि देशले सकारात्मक जबाफ दिएका छैनन् । भारतले हसिनालाई शरण दिलाउने विषयमा मध्यपूर्वको प्रभावशाली देश कतारसँग पनि कुराकानी गरिरहेको छ ।

तर राजनीतिक शरणका लागि हसिनाले अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई लिखित रूपमा आवेदन भने दिएकी छैनन् । हसिनाको मौखिक सहमतिकै आधारमा भारतले अन्य देशहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छ ।

भारतले यसअघि पनि विभिन्न देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूलाई राजनीतिक शरण दिएको छ । भारतले सबैभन्दा पहिला तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामालाई राजनीतिक शरण दिएको थियो । नेपालका राजा त्रिभुवन र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद नजिबुल्लाहलाई पनि भारतले राजनीतिक रूपमा शरण दिएको छ । स्वयं हसिना वर्ष १९७५ मा सपिरवार भारतमा आएर शरण लिएकी थिइन् ।

तर अहिले हसिनालाई दिने शरणका मामिलामा भारत–बंगलादेशको द्विपक्षीय सम्बन्धमा खलल् नपुगोस् भनेर विदेश मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सचेत रहन पनि सुझाएका छन् ।

वर्ष १९५९ मा दलाई लामालाई राजनीतिक शरण दिएपछि भारत–चीन सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । यसको असर ६५ वर्षपछि आज पनि देखिदैछ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि भारतले हसिनालाई राजनीतिक शरण दिइरहन्छ भने बंगलादेशको नयाँ सरकारसँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ ।

यदि पहिलो विकल्पमा भारतलाई सफलता मिलेन भने निश्चित रूपमा सरकारसँग दोस्रो विकल्पमा जाने अर्को बाटो हुँदैन । किनभने भारतले दीर्घकालिन मित्र हसिनालाई एक्लै छाड्नु उसका लागि कुनै पनि अवस्थामा राम्रो भने हुँदैन ।

भारतको संस्थापन पक्षले अहिले पनि के विश्वास गर्छन् भने बंगलादेशको राजनीतिमा हसिनाको प्रासंगिकता र भूमिका अहिले नै समाप्त भएको छैन । र, उचित समय आएपछि उनलाई राजनीतिक पुनर्वासका लागि सहयोग गर्नेछ ।