काठमाण्डु – नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओमा दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गर्ने बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णयविरुद्ध सर्ट लिष्टमा एक नम्बरमा सिफारिस भएका धनन्जय रेग्मी अदालतमा जाने भएका छन् । बिहिबार साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सर्ट लिष्टमा दोस्रो नम्बरमा रहेका जोशीलाई सीईओ नियुक्त गरेपछि पहिलो नम्बरमा सिफारिसमा परेका रेग्मीले प्रश्न उठाएका हुन् ।
बोर्डको पूर्वसीईओ समेत रहेका रेग्मीले सीइओ नियुक्त भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै फेसबुकमा ६ जना पूर्वसचिवहरू संलग्न भई लिएको परीक्षामा आफू पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएको तर बोर्ड सञ्चालक समितिले पूर्वाग्रही भएर दोस्रो नम्बरमा रहेका जोशीलाई सीईओ बनाएको दाबी गरेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेको ठाडो निर्देशनमा दुई नम्बरमा सिफारिस भएका जोशीलाई नियुक्ति गरिएको आरोप रेग्मीको छ ।
लोक सेवा आयोगको सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेको नेतृत्वमा गठन भएको सीईओ छनोट उपसमितिले र्लिएको परीक्षामा रेग्मी, जोशी र ज्ञानेश्वर महतो गरी तीन जनाको नाम सीईओका लागि सिफारिस गरेको थियो । परीक्षामा रेग्मी पहिलो, जोशी दोस्रो र महतो तेस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका छनोट उपसमितिमा रहेका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
बोर्डको सीईओ नियुक्त गर्दा आफूमाथि अन्याय भएको बताउँदै रेग्मीले नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध अदालत जाने बताए । परीक्षाबाट पहिलो नतिजा ल्याउने आफूलाई बोर्डले अन्याय गरेकाले त्यसविरुद्ध आफू अदालत जाने रेग्मीको भनाइ छ ।
१७ र १८ भदौमा नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट उपसमितिले प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता गरेको थियो । १९ भदौमा अन्तर्वार्तामा सहभागी १४ जनामध्ये तीन जनाको नाम बोर्डमा लैजाने गरी लगाएको टुंगो २० भदौको साँझ ५ बजेको बोर्ड बैठकभन्दा केही समयअघि मात्रै चुहिएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वको सीईओ छनोट उपसमितिमा बोर्ड सदस्य मदन आचार्य र मिलन देवकोटा सदस्य थिए ।
प्रतिक्रिया