काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८१’ पेश गरेका छन् ।

विधेयकलाई अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए १ महिना कैद, १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भए १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद, १ करोडदेखि १० करोडसम्मको बिगो भए २ वर्षसम्म कैद र १० करोडभन्दा माथिको बिगो भएमा २ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

गत वर्ष साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो भने तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८० असोज १६ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गरेका थिए ।

चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानूनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूप बनाउनुपर्ने व्यहोराको सर्वोच्च अदालतको आदेश र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अध्ययनबाट समेत बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने सुझावका आधारमा सरकारले यो विधेयक तयार पारेको थियो । विधेयकमाथि २० वटा संशोधन प्रस्ताव परेका थिए ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नुहुँदैन,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यसरी सूचना दिएको जानकारी खुलाई बैंकले चेक फिर्ता गर्नुपर्नेछ । ३० दिनसम्ममा पनि खातामा पैसा उपलब्ध नभएमा चेक अनादर भएको प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।