काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनी पटक–पटक विवादमा मुछिँदै आएका छन् । ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा लिएर मत मागेका रास्वपाका नेताहरू अहिले प्रचलित कानून नजानेकै कारण विवादमा छन् ।
पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएका रविले छोटो समयमै जनमत बटुल्न सके पनि उनी विवादमा परेर पहिलोपटक उपप्रधानमन्त्री र सांसद पदबाट पदमुक्त हुनुपर्यो । नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिका गएका रविले नेपाल फर्किएपछि नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेका कारण उनी चुनाव जितेको अवस्थामा पनि पदमुक्त भए । भलै उनी उपनिर्वाचनमार्फत फेरि सांसद निर्वाचित भएका छन् तर फेरि सहकारी ठगीको प्रकरणमा फसेका छन् ।
सांसद लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला सहकारी ठगी प्रकरण चर्कियो । प्रहरी र गृह प्रशासनले छानबिन गर्नुपर्ने सहकारी ठगी प्रकरणलाई उनले प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै संसद्मै चर्काे आवाज उठेपछि उनी गृहमन्त्री नै रहेका बेला संसद्ले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्यो । संसदीय छानबिन चलिरहेकै बेला सत्ता समीकरण फेरिएर उनी प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छन् । सँगसँगै सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता देखिएपछि संसदीय समितिले कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए । संसद्को निर्देशन बमोजिम अब सांसद लामिछानेमाथि सरकारले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा सहकारीबाट अवैध तरिकाले गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्नमा लामिछानेको समेत संलग्नता औंल्याइएको छ । ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवार र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन, अर्थात् वित्त परिचालकमा सहकारी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
सहकारी कानूनअनुसार सहकारी संस्थाबाट निजी कम्पनीमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्दैन । तर निजी कम्पनी गोर्खा मिडियामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, पोखरा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, बुटवल स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारीबाट करोडौं रकम प्रवाह भएको छ । गोर्खा मिडिया डुबेपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेको छैन ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन संसद्मा पेश भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले सहमति गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको प्रतिक्रिया दिए । रास्वपाबाट शिशिर खनाल छानबिन समितिमा सदस्य थिए । खनालले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा सहमति जनाएका छन् ।
लामिछानेले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘जुन विषयमा मलाई लाञ्छना लागेको थियो त्यो समितिले प्रष्ट बनाएको छ । प्रचलित कानूनअनुसार कतै गडबड गरेको भए सजायको भागीदार हुनुपर्छ । गोर्खा मिडिया सञ्चालनका क्रममा मबाट गलत भएको रहेछ भने कसैले ल्याएको पैसा सञ्चालन गर्ने क्रममा कमजोरी भएका रहेछन् भने भागीदार हुनुपर्छ, त्यसकारण हामीले सहमति गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्यौं ।’
लामिछानेले भने, ‘अझै पनि भाष्य निर्माण गर्न त्यहाँबाट गएको पैसा त्यसले चलाएको त हो नि भनेर भनिएको छ । आएको पैसा त्यहाँ आन्तरिक प्रशासन चलाउन चेक नकाटेर एमडीले के घाँस काट्ने कुरा त आउँदैन नि त ! चेक नै काट्ने होला नि !’
सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ल्याएको ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रवि लामिछाने समेतको संयुक्त हस्ताक्षरबाट चेक काटेर खर्च भएको छ ।
कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीको व्यक्तिगत विवरण समेतबाट सञ्चालन भएको खाताको चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी २ वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन भएको थियो ।
गत जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभाले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया