काठमाण्डु – सरकारले १४ साउनमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका १७ जनामध्य ४ जनाबारे विवाद देखिएको छ । भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा.शंकरप्रसाद शर्मा, इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. कपिलमान श्रेष्ठ र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाको सिफारिस अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा विवाद देखिएको हो ।

उनीहरूमाथि संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन, ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ मा गरिएका व्यवस्थाविपरीत हुने र विभिन्न मुद्दामामिलामा संलग्नताबारे प्रश्न उठेपछि दुई प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच नै कुरा मिलेको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मत पनि उनीहरूको सम्बन्धमा फरक–फरक छ । नियुक्ति सिफारिस चार राजदूतमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय समितिमा उजुरी परेको र उनीहरूको यसअघिका क्रियाकलाप हेर्दा कसैलाई नियुक्त गरे संविधानविपरीत हुने, कसैलाई नियुक्त गरेमा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ हुने देखिएपछि ओली र देउवाबीच के गर्ने भनेर भेट भएको थियो ।

निकटस्थ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा देउवाले मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका सबैलाई संसदीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने आशयको धारणा राखेका थिए । ओलीको धारणा भने प्रश्न उठेकाहरूको अनुमोदन गर्न नहुने आशय थियो । ओलीले देउवालाई अनुमोदन गरिए पनि संविधान र नियमावलीविरुद्ध हुने नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन पर्ने र ‘स्टे अर्डर’ आउने भन्दै बुझाउन प्रयास गरेका निकटस्थ स्रोतले बतायो ।

आफूलाई ब्रिफिङ सुनाउन बालुवाटार पुगेका सुनुवाइ समितिमा रहेका एमाले सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीलेले प्रश्न उठेका प्रस्तावित राजदूतहरूका कानुन हेरेर समितिमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न सुझाएका थिए । देउवाले भने सुनुवाइ समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदहरूलाई सबैको नाम अनुमोदन गर्नुपर्ने, त्यसका लागि आफूले पुनः प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा गर्ने बताएका एक सांसदले जानकारी दिए ।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शर्माको नियुक्ति सिफारिस सरकारले नै जारी गरेको ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ विपरीत छ । निर्देशिकाको दफा २१ मा ‘राजदूतका रूपमा हाल कार्यरत मुलुकमा अर्को पदावधिको निरन्तरता हुने गरी पुनः नियुक्ति गरिने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । शर्मा २०७८ चैतदेखि २०८१ साउन १४ सम्म भारतको राजदूत थिए ।

दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रा. श्रेष्ठको नियुक्ति सिफारिस संविधानविपरीत छ । संविधानको धारा २४८ (८) मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष सदस्य भइसकेको व्यक्ति राजदूत बन्न नमिल्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन,’ संविधानको धारा २४८ (८) मा व्यवस्था छ । श्रेष्ठ २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए ।

इजरायलका लागि राजदूतमा सिफारिस प्रा. पण्डित अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्ति भएकाले नियमावलीअनुरुप राजदूत हुन मिल्दैन । पण्डितलाई पद्मकन्या क्याम्पसको प्रमुख हुँदा सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ हजार जरिवाना र विभागीय कारबाहीका लागि त्रिविलाई पत्र लेखेको थियो । आयोगको आदेशविरुद्ध पण्डित उच्च अदालत पाटन पुगे पनि २०७८ मा उच्च अदालत पाटनले सूचना आयोगको आदेश सदर हुने फैसला गरेर पण्डितलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. तिमल्सिना विदेशी दात्रृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा उनी तदर्थ समिति अध्यक्ष भएका व्यक्ति हुन् । त्यसमाथि उनी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन् । २०७६ साउनमा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले तिमल्सिनालाई रेडक्रसको अधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरे पनि उनको कार्यकाल सकिएपछि २०७९ मा सरकारले सुदर्शनप्रसाद नेपाललाई रेडक्रसको तदर्थ समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध तिमल्सिनाले २०७९ असार ६ मा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

प्रश्न उठेकामध्ये श्रेष्ठ, शर्मा र पण्डित कांग्रेसको कोटामा र तिमल्सिना एमाले कोटामा राजदूत सिफारिस भएका हुन् ।

समितिले प्रस्तावित १७ राजदूतहरूको सुनुवाइ भदौ २७ गते सकिएको थियो । विवादितलाई के गर्ने भन्ने निश्चित नभइ आज समितिको बैठक आह्वान भएको छ ।