काठमाण्डु – संसदीय सुनुवाइ समितिको सरकारद्वारा प्रस्तावित १७ राजदूतको निर्णय गर्न बोलाइएको बैठकमा सिफारिस भएका एक राजदूतको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि हंगामा भएको छ । १४ साउनमा सरकारले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित गरेका रामकृष्ण भट्टराईले स्नातक पास गरेको प्रमाणपत्र संसदीय सुनुवाइ समितिले नभेटाएपछि हंगामा भएको हो ।

भट्टराईले स्नातक पास गरेको प्रमाणपत्र नभेटिएपछि अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले बैठकमा छलफल भइरहेको छ । जारी बैठकमा सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईको स्नातक गरेको प्रमाणपत्र नभेटिएको अवस्थामा के गर्ने विषमा समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेकी छन् । प्रमाणपत्र नभेदिइ भट्टराईलाई राजदूतमा अनुमोदन गर्दा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ विपरीत हुने भन्ने विषयमा अहिले समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

निर्देशिकामा राजदूत हुन स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा ३ (छ)मा ‘नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधी हासिल गरेको ।’ व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ ।

समिति सदस्य आनन्द ढुंगानाले श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको शैक्षिक प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा प्रश्न उठेपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।