काठमाण्डु-एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरायलको अवैधानिक उपस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पारित गरेको छ ।

प्यालेस्टाइनले मस्यौदा गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा १२४ राष्ट्र र विपक्षमा १४ राष्ट्र उभिएका छन् । नेपालसहित ४३ राष्ट्र तटस्थ बसे। गैरसदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र भएकाले प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिले मतदान गर्ने पाएनन् । राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट निर्णय गर्न भएको मतदानमा नेपाल सहभागी नभई तटस्थ बसेको हो ।

यस्तो मतदान गाजा युद्ध सुरु भएको एक वर्ष पुग्दै लाग्दा भएको हो ।

गत वर्ष अक्टोबर ७ मा हमासका लडाकुहरूले इजरेलमा अप्रत्याशित आक्रमण गर्दा १,२०० जना जतिको मृत्यु भएको थियो ।

हमासले बन्धक बनाएर लगेका २५१ जनामध्ये नेपालका विपिन जोशीको अवस्था अझै अज्ञात छ । ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रममा इजरेल पुगेका १० जना नेपाली विद्यार्थी हमासको आक्रमणमा मारिएका थिए ।

त्यसयता गाजामा ४१,००० जनाभन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये महिला र बालबालिकको सङ्ख्या ठूलो छ ।

सोही अवधिमा वेस्ट ब्याङ्कमा पनि हिंसाको घटनामा वृद्धि भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार त्यहाँ ६८० प्यालेस्टिनी र २२ इजरेलीको मृत्यु भएको छ ।

राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरू बाध्यकारी हुँदैनन् । तर, ती प्रस्तावमा १९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुने हुँदा तिनलाई साङ्केतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ ।

गत जुलाई महिनामा राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठूलो न्यायालयले अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्दै इजरायलले वेस्ट ब्याङ्क, ईस्ट जेरुसलेम र गाजा स्ट्रिपमा कब्जा गरेको राय प्रस्तुत गरेपछि उक्त प्रस्ताव मस्यौदा गरिएको हो ।

इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैलाई मान्यता दिएको नेपाल वर्षौँदेखि दुई राज्यसहितको समाधान हुनुपर्ने मान्यतामा देखिएको छ । तर बुधवार भएको मतदानमा नेपाल इजरायलविरुद्ध उभिएन ।दक्षिण एशियाली देशमध्ये भारत पनि तटस्थ बसेको छ ।

राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको छ । संयुक्त अधिराज्य यूके तटस्थ रह्यो भने चीन, फ्रान्स र रुसले पक्षमा मतदान गरे ।

अफगानिस्तान मतदान प्रक्रियामा सहभागी नै भएन भने बंगलादेश, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, माल्दिभ्सले पक्षमा मतदान गरे ।

राष्ट्रसङ्घका लागि प्यालेस्टिनी दूतले मतदान आफ्नो स्वतन्त्रता र न्यायको सङ्घर्षमा एउटा मोड भएको बताए भने इजरायली प्रतिनिधिले त्यसलाई कूटनीतिक आतङ्कवादको सङ्ज्ञा दिए ।

नेपालको इजरायलसँग द्विपक्षीय तहमा इतिहासदेखि नै राम्रो सम्बन्ध रहेको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन् ।

सन् १९६० मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले आफ्ना दुवै छिमेकीभन्दा फरक रहेर इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने निर्णय लिएका थिए । नेपाल उक्त यहुदी राष्ट्रलाई सबैभन्दा पहिले मान्यता दिनेमा पहिलो एशियाली देश थियो ।