काठमाण्डु – सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेको छ ।

‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (तत्कालीन वन्यजन्तु आरक्ष) विस्तार हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेका नम्बरी आवादी जग्गाहरूको सट्टाभर्ना समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउँद लामो समयदेखि शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । उनले भदौ १८ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि न्यायिक आयोग गठन गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका लागि किसानहरूको जग्गा सरकारले लिएको ४० वर्ष भइसकेको छ । ४० वर्षमा ३२ वटा आयोग गठन गरेर करोडौं रकम खर्च भइसक्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

पटक–पटक गठन हुने आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो सेवासुविधामा करोडौं रकम सिध्याउने र नयाँ प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् । जतिसुकै आयोग बनेपनि वास्तविक पीडितले दशकौंसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।