काठमाण्डु-राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सफाइ दिइएको दाबी गरेको छ ।

बुटवलमा असोज ४ र ५ गते पार्टीको केन्द्रीय पार्षद् बैठकले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति लामिछानेलाई बचाउने गरी गठन भएको पनि दाबी गरेको छ ।

समिति वास्तवमा सरकारद्वारा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउने उद्देश्यले नै गठन गरिएको बैठकको निष्कर्ष छ ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीका अध्यक्षतामा बसेको बैठकले १७ बुँदे आन्दोलनको कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । ‘राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयताको खारेजीका लागि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यो आन्दोलन राष्ट्रिय जनमोर्चाको मात्र नभएर नेपालको सम्पूर्ण जनताको आन्दोलन हो । यदि सङ्घीयता खारेज नभएमा मुलुक झन्पछि झन् विदेशी ऋणको मारमा पर्ने छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बैठकले नेपाली कांग्रेस र एमालेले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको विषयलाई राजा तथा राजावादी शक्तिहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको आशंका गरेको छ । ‘कांग्रेसको महासमितिभित्र संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरू बहुमतमा छन् । त्यो पक्षले लगातार गणतन्त्रको विरोध गर्दै राजासहितको प्रजातन्त्रमा जोड दिने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्रको वैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरूले संविधान संशोधनलाई वैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ

त्यस्तै बैठकले संसदले हालै पारित गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपुरणको लोभ देखाएर उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेकोसमेत आरोप लगाएको छ ।

परिषद्को बैठकले जनआन्दोलन दिवस अर्थात् चैत्र २४ गतेको अवसर पारेर सङ्घीयताविरुद्ध राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।