काठमाण्डु –सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको छ । गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न मन्त्री लेखकले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको विषय गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि आएको निर्देशन अनरुप गृहमन्त्री रमेश लेखक ज्यूले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई तत्कालन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ मन्त्री लेखकको सचिवालयले पठाएको सूचनामा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार गृहसहितका मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

गत सोमबार समितिका सभापति एमाले सांसद सुर्य थापाले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । प्रतिवेदन पेस भएलगत्रै कार्यान्वयनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारलाई ‘कार्यार्थ निर्देशन’ दिएका थिए ।

समितिले गोर्खा मिडियाका ‘अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

संसदीय छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका गोर्खा मिडियाका चारमध्ये दुई जनाविरुद्ध संगठित अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । लामिछानेको नाममा रकम आएको भनिएका बुटवलको सुप्रिम सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी छन् । यी दुवै सहकारीको बचत रकम अपचलनको आरोपमा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाइएपछि कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने जीबी राई फरार छन् ।

समितिबाट कारबाहीको सिफारिस भएका छविलाल जोशी र लामिछानेलाई कुन कसुरमा कारबाही गर्ने भन्ने कुरा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले तय गर्नेछन् ।