काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको जानकारी दिएकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं महासभामा सहभागी हुन हाल अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेकी मन्त्री डा. राणाले सोमबार न्युयोर्कमा महिला राजनीतिक नेताहरूको उच्चस्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विगत सम्झिँदा निकै कहालीलाग्दो अवस्था भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले यस क्षेत्रमा प्रगति गरिरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सबैभन्दा पहिला त खुशीको कुरा म के सुनाउन चाहन्छु भने नेपालको वर्तमान संविधानले महिलाको प्रजनन् अधिकार र सुरक्षित मातृत्वको विषयलाई मौलिक हकअन्तर्गत नै राखेको छ । संविधानको मौलिक हकमा यो व्यवस्था राख्ने एसियाका थोरैमध्यको नेपाल पनि एक देश हो । महिलालाई दिइएको प्रजनन् अधिकारका क्षेत्रको यो सबैभन्दा बलियो कानूनी प्रावधान हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

विगतमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण नेपालका कैयौं महिलाको ज्यान जाने गरेको, उनीहरू कानूनी कारबाहीको भागिदार बन्नुपरेको र कैयौं महिला जेल पर्ने गरेको प्रसङ्ग पनि उनले सुनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘एक समय त यस्तो पनि थियो कि जेलमा परेका १०० जना महिलामध्ये आधाभन्दा बढी त भ्रूण हत्याको अभियोगमा थिए । तर पनि यसमा पुरुषहरूको दोष या अपराध भने कतै देखाइँदैनथ्यो । हामीले ती महिलाको पक्षमा वकालत गर्‍यौं र उनीहरूलाई जेलमुक्त गरायौं । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । महिलाहरूले सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने अधिकार पाएका छन् र सुरक्षित छन् ।’

महिलाहरूको यो अवस्थाविरुद्ध आफूहरूले विगत लामो समयदेखि संघर्ष गरेको अनुभव पनि उनले सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालका महिलाको अवस्था यस्तो भएपछि हामीले महिलाको प्रजनन् अधिकारका पक्षमा अभियान नै चलायौं । संयोगवश मेरा श्रीमान् शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र विशेषगरी यस विषयमा मेरो नेतृत्वमा नेपालका सबै पार्टीका महिलाले ‘लबिङ’ गरेका थियौं । त्यसपछि सुरक्षित गर्भपतन र महिलाको प्रजनन् अधिकार सम्बन्धी कानूनी प्रावधान आयो ।’

वर्तमान संविधानमा प्रजनन् स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था राख्नका लागि आफूहरूले गरेको संघर्षको कथा सुनाउँदै मन्त्री डा. राणाले भनिन्, ‘संविधान तयार पारिरहेको तत्कालीन संविधान सभाका ६०१ मध्ये हामी २७३ सदस्य त महिला नै थियौं । हामीले तयार पारेको पहिलो मस्यौदा नै गायव पारिएछ । कुनै पुरुष सांसदले त्यो गायब पारे होलान् भन्ने लाग्यो । पछि सबै पार्टीका महिला सांसद एक भयौं र दबाब दिएर त्यसलाई पारित गराएरै छोड्यौं ।’

विकसित राष्ट्रहरूका तुलनामा नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन अत्यन्तै थोरै भए पनि मानव विकास सूचकांकमा भने नेपालले प्रगति गरिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले महिलाको प्रजनन् अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र अन्य धेरै यस्तै महिला अधिकारका कारण यो सम्भव भएको धारणा पनि राखिन् ।