रविलाई प्रधानमन्त्री ओली र महानिरीक्षक कुँवर नेपाल नफर्किंदासम्म पक्राउ नगरिने

रविलाई प्रधानमन्त्री ओली र महानिरीक्षक कुँवर नेपाल नफर्किंदासम्म पक्राउ नगरिने


काठमाण्डु – सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका र सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई तत्काल पक्राउ नगरिने भएको छ ।

प्रहरी निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवर नेपाल नफर्किंदासम्म लामिछानेलाई पक्राउ नगरिने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका छन् भने प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर ग्रीसको एजेन्समा आयोजना हुने ३८ औँ इन्टरनेशनल ड्रग इन्फोर्समेन्ट कन्फ्रेन्समा भाग लिन गएका छन् ।

४ असोजमा अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री ओली १४ असोजमा फर्कने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको भने फर्कने तालिका प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन ।

सूर्यदर्शनसहितका सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन गरिएको भन्दै सहकारीको रकम अपचलन छानबिन विशेष समितिले लामिछानेसहितलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यही सिफारिसका आधारमा प्रहरीले गोरखा मिडियाका सञ्चालक पूर्वडीआईजीपी छविलाल जोशीलाई असोज ६ गते काठमाडौँको संखमुलबाट पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसपछि रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्ने योजना बनाइए पनि अब प्रधानमन्त्री ओली र महानिरीक्षक कुँवर नफर्कदासम्म नपक्रिने योजना बनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।

पूर्वडीआईजी जोशी, पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने र सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहितले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पाँचवटा सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख अपचलन गरेको संसदीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।