काठमाण्डु – प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँगको साझेदारीमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री भएको १०० दिन (हनिमुन पिरियड) पूरा नहुँदै कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाले विरोध सुरु गरेका छन् । डा. कोइराला कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा विरोधी समूह (इतर समूह)को नेतृत्व गर्छन् ।

१४ औँ महाधिवेशनमा देउवासँग निकटतम प्रतिद्वन्द्वी हुँदै पराजित भएका डा. कोइराला कार्यकाल पूरा नहुँदै देउवालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू बन्ने प्रयासमा छन् । तर, आफ्नो योजना तत्काल सफल हुन नसक्ने कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । कोइरालाले भन्ने गरेका छन्, ‘संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न संख्या आवश्यक पर्छ । पहिला त संसदीय दलमा संख्या पुर्‍याउनुपर्‍यो । त्यो अवस्था छैन ।’

आफू संसदीय दलको नेता भएमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको भन्दै त्यसको प्रयासमा लागिरहेको निकटस्थहरूसँग बताउने गरेका कोइरालाले त्यो सम्भावना कमजोर भएपछि सरकारको आलोचनातर्फ लागेका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा आफ्नो प्यानलबाट निर्वाचन लगेर महामन्त्री भएका गगन थापाले पनि पूर्णरूपमा साथ दिने अवस्था नदेखेपछि डा. कोइ्ररालामा छटपटाहट सुरु भएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

महामन्त्री गगन थापा सभापति देउवासँग निकट भएको अनुमान डा. कोइराला र उनीनिकट नेताहरूको छ । महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले पेस गरेको आगामी निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रतिवेदन पारित हुनु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारीको रकम अपचलनमा महामन्त्री थापाको अध्ययन गहिरो रहेको भन्दै देउवाले सार्वजनिक कार्यक्रममै धन्यवाद दिनुलाई पनि डा. कोइराला र उनी निकटका नेताहरूले शंकास्पद दृष्टिले हेरिरहेका निकटस्थ स्रोतले बतायो ।

कोइरालाले ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि दुई विषयमा खरो असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसमा पनि महामन्त्री थापाको घुमाउरो पारामा असन्तुष्टि रहेको नेताहरू बताउँछन् ।

कोइराला निकटस्थहरू भने प्रधानमन्त्री ओलीका केही कार्यशैलीगत विषयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताउँछन् । कोइरालाले उद्योगीहरूबाट ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ को महसुल भुक्तानी गर्ने विषयलाई लिएर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको तयारीमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । कुलमानका कमीकमजोरी रहेको भए त्यसलाई हेर्न राज्यका संयन्त्रहरू छन्, तर डेटिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल भुक्तानीको विषयमा हटाउन खोज्नु उपयुक्त नहुने उनको तर्क थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन राखेको प्रस्तावमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । संसद्मा रानाविरुद्धको प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेस र एमालेका मुख्य सचेतकहरूले हस्ताक्षर संकलन गरिरहँदा कोइरालाले असन्तुष्टि जनाएर हस्ताक्षर नगरी आँखा उपचारका लागि सिंगापुर हिँडेपछि त्यो योजना तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले ‘होल्ड’ गरेका छन् ।

कोइरालाको असन्तुष्टिका कारण प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवा हच्किएको चर्चा परिचर्चा अहिले कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच हुने गरेको छ । कोइरालाको यो व्यवहारपछि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारप्रति भारतले अनुदार व्यवहार देखाइरहेका बेला पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढाउँदा गाह्रो हुने बताएपछि प्रधानमन्त्रीले महाअभियोगको योजना रोकेको एक नेता बताउँछन् ।

पहिला माओवादीसँग कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएको बेलामा सरकारको स्थिरिता र विकासका लागि एमालेसँग समीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका कोइराला अहिले भने उनकै भनाइ अनुरुपको सरकार भएका बेलामा विरोध गर्दै हिडिरहेका छन् ।

आफैंले चाहेअनुसारको समीकरण बने पनि नयाँ सरकारले सय दिन पार नगर्दै कोइरालाले असन्तुष्टि जनाउनु ओली सरकारप्रति भारतले अनुदार व्यवहार देखाइरहेको अवस्थामा लाभ लिन सकिन्छकि भने भित्री मनसाय रहेको हुन सक्ने कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।

असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिमा ओलीले दुई वर्ष र बाँकी अवधि देउवाले सरकारको नेतृत्व लिने उल्लेख छ । सहमति कार्यन्वयन भए ०८३ असारपछि सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यति बेला १५ औं महाधिवेशन भएमा आफू पुनः सभापति हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि कोइरालामा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

देउवाले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै महाधिवेशन गराउन चाहनुमा कोइरालाले शंका गरेका पनि उनी निकटहरू बताउँछन् । कोइरालाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ०८२ मै महाधिवेशन गराउनुपर्ने भनाइ राखेर त्यो संकेत गरिसकेका छन् ।