काठमाण्डु – राजनीतिक पार्टी र राज्यका निकायमा अगुवाइ गर्दै केन्द्रीय तहमा स्थापित नाम नै सहकारी ठगीमा जोडिनु सामान्यतया पत्यारलाग्दो मानिँदैन । समाज र देशलाई डोर्‍याउने जिम्मेवारी निभाइसकेका प्रख्यात व्यक्ति नै सहकारीको रकम हिनामिनामा जोडिँदा कुख्यात रूपमा परिणत हुने देखिँदैछ ।

राज्यका निकाय र दलको जिम्मेवारीमा केन्द्रीय तहमा रहिसकेका व्यक्तिहरू नै सहकारी ठगीको छानबिनमा तानिएका छन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पार्टी सभापति, सांसदहरू नै सहकारी ठगीमा तानिएका छन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने

सहकारी ठगीमा यतिबेला बहुचर्चित नाम बनेको छ – रवि लामिछाने । लोकप्रिय पत्रकारितामार्फत उदाएर राजनीतिमा हाम्फालेका रवि यतिबेला फेरि विवादमा तानिएका छन् । यसअघि नागरिकता विवादमा पर्दा उनले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसद पद नै गुमाउनुपरेको थियो । उनले आफ्नो नागरिकता सही नै भएको दाबी गर्दागर्दै पनि उनी पदमुक्त हुनुपरेको थियो ।

यतिबेला सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति समेत रहेका रविलाई कारवाही गर्न संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरे पनि उनले आफूलाई समितिले ‘क्लीन चिट’ दिएको दाबी गर्दै आएका छन् । रवि सञ्चालक रहेको गोरखा मिडिया प्रालिमा अवैध तरिकाले सहकारीको रकम गएको र त्यो रकमलाई सञ्चालक तथा एमडी रविले खर्च गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गोरखा मिडिया अन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनको कार्यक्रममै रविले लगानीको स्रोतबारे प्रस्ट्याउन खोज्दै भनेका थिए, ‘कोही ताल न बेतालसँग बेसुरमा टीभी खोल्ने पैसा कहाँबाट आयो भनेर क्याउँक्याउँक्याउँक्याउँ गरिराख्छन् । पैसा यसका सञ्चालकहरूबाट आयो । राज्यको निकायलाई कर तिरेका हुन्छन्, लेखापरीक्षण सबै बुझाएको हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझाइराख्नु ?’

सभापति रविले सञ्चालकहरूबाट पैसा आएको भनेर सार्वजनिक रूपमा जिकिर गरे पनि त्यो पैसा सहकारीबाट आएको फेला परेको छ । सहकारीको पैसाबाट नै रवि मिडिया सञ्चालक र एमडी बनेको तथा सहकारीकै पैसाबाट आफूले तलब खाएर कर्मचारीलाई बाँडेको उनी स्वयंले स्वीकारेका छन् । पहिला सञ्चालकबाट पैसा आएको भने पनि रविले अहिले आफूलाई पैसा कहाँबाट आयो भन्ने थाहा नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी सहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रकम गोरखा मिडियामा अपचलन भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै प्रकरणमा गोरखा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेका छन् ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ

बेलायती र भारतीय सेनामा काम गरेका पूर्वसैनिकहरू मिलेर ललितपुर महानगरपालिका–५ महालक्ष्मीस्थानमा कार्यालय रहने गरी सञ्चालनमा आएको मितेरी सहकारीको रकम हिनामिनामा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङ मुछिएका छन् । सहकारीको रकम हिनामिनामा उनकी श्रीमती ज्योति गुरुङको मुख्य हात रहेको बताइन्छ । श्रीमतीसँगै उनी पनि सहकारी ठगीमा जोडिएकाले छानबिन हुनुपर्ने माग छ ।

सहकारीको साढे १२ करोड हिनामिना गरेको भन्दै सहकारीका सचिव बोधबिक्रम थापाले महाप्रबन्धक ज्योति गुरुङसहित ५ जनाविरुद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा उजुरी दिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको नाम पनि सहकारी ठगीमा जोडिएको छ । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ कर्सियास्थित उमा गौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख हिनामिना भएको छ । उनकी पत्नी अञ्जला कोइराला सञ्चालक रहेको बेला रकम हिनामिना भएको आरोप छ ।

माओवादीका पूर्वमन्त्री बस्नेतदेखि रास्वपा उपसभापति अर्यालसम्म

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत संस्थापक अध्यक्ष रहेर २०७० जेठ १३ गते स्थापना भएको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी यतिबेला समस्याग्रस्त छ । उनले सहकारी चलाउन नसकेपछि २०७७ साउन २७ गते सहकारीको आठौं साधारण सभाबाट सूर्यबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा नयाँ सञ्चालक समिति गठन भयो । गुरुङ अध्यक्ष हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री डीपी अर्याल उपाध्यक्ष र रास्वपा नेता कवीन्द्र बुर्लाकोटी सञ्चालक सदस्य बने ।

माओवादी नेताहरूले खोलेको र रास्वपा नेताहरूले चलाएको सहकारी डुबिसकेको छ । यिनै नेताहरू अहिले देश चलाउन तम्सिएका छन् । उपसभापति अर्याल रास्वपा सरकारमा सहभागी हुँदा पटक–पटक मन्त्री बन्दै आएका छन् भने नेता बुर्लाकोटी यतिबेला रास्वपाको कार्यबाहक महामन्त्री बनेका छन् ।

रास्वपा सहमहामन्त्री आचार्यको छुट्ट्रै अपचलन

रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी रकम अपचलनमा मुछिएका छन् । सहकारीबाट २०७८ पुस १२ गते आचार्यको नाममा १ करोड ५६ लाख १५ हजार ऋण स्वीकृत भएर गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा गरेको आरोप छ ।

२०७७ कात्तिक ६ विपिनकुमार आचार्यको नोबडी प्रोडक्सन कम्पनीको एनआईसी एसिया बैंकको खातामा ७५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको, उनीबाट सहकारीलाई साँवा ब्याज केही पनि प्राप्त नभएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

सहकारीमा १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना भएको पाइएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय रुपन्देहीले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा २८ जनालाई प्रतिवादी बताएको छ ।

सांसद शान्ति परियार

सहकारी ठगीमा मुछिएका नेताहरूभित्र परेकी छन् नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति परियार विक । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित छिमेकी कृषि सहकारी लिमिटेडबाट लिएको ऋण चुक्ता नगरेको आरोप विकलाई लागेको छ ।

सांसद विकले २०७१ जेठ ५ गते १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएकोमा १० वर्षे अवधिमा १४ प्रतिशतका दरले सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम ३ लाख ९५ हजार ४५७ रुपैयाँ पुगेको छ । झण्डै ४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भए पनि उनले २० हजार रुपैयाँ मात्र तिरेकी छन् ।

राप्रपा सांसद गीता बस्नेत

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद गीता बस्नेत सहकारी ठगीमा मुछिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनी फरार छिन् । नवलपुरको छिपछिपे सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि कारवाही अगाडि बढेको छ ।

उनले चितवनको सनसाइन सहकारीबाट २० करोड, बर्दियाको नमस्ते सहकारीबाट ७ करोड र नवलपुरको कावासोतीको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीबाट १ करोड रकम हिनामिना गरेको आरोप छ ।

पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ

रास्वपाले पदमुक्त गरेका पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । पोखराको साथी किसान सहकारी संस्थामार्फत बचतकर्ताको बचत हिनामिना गरेको आरोप श्रेष्ठलाई लागेको छ ।

सांसद बनेपछि उनले सहकारीको नेतृत्व छाडे पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको आरोप छ । श्रेष्ठ हाल लागूऔषध ओसारपसार मुद्दामा पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा छन् ।

यसरी कानून बनाउने प्रतिनिधिसभा र सरकार चलाउने मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेका व्यक्तिहरू नै सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । यस्तै जान्नेबुझ्नेहरूले पैसा हिनामिना गर्दा यतिबेला किसान, श्रमिक, मजदुरले बचत गरेको सहकारीको रकम हिनामिना भएको छ । गरीब बचतकर्ताको रकम हिनामिनामै मुछिँदा यतिबेला राजनीतिमा सम्भावना भएका व्यक्तिहरू समेत पतनको बाटोतिर जान थालेका छन् ।

हिनामिनामा ठूला मान्छे मुछिएपछि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने कि नहुने अन्योल देखिएको छ । संसदीय छानबिन समितिले स्पष्ट रूपमा कारवाही गरी रकम असूलउपर गराउनुपर्ने भनेको छ । सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरमा ल्याएमा सरकारी बाँकीसरह बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनसक्ने र न्याय पाउने देखिन्छ । तर सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्तिका अनुहार हेरेर उन्मुक्ति दिने हो भने गरीब बचतकर्ताले न्याय पाउने देखिँदैन । सरकारले क–कसलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउँछ ? हेर्न बाँकी छ ।