एजेन्सी – झन्डै एक महिनाअघि राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले रनिल विक्रमासिंघेलाई हटाएर महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि सुरू भएको श्रीलंकाको राजनीतिक संकटको असर अर्थतन्त्रमा देखा पर्न थालेको छ।

दुई जनाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावी गरिरहंदा को वैधानिक हो भन्ने टुंगो नलाग्दा आर्थिक वर्ष २०१९ को बजेट ल्याउने पक्रिया रोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जनवरीबाट सुरू हुने आर्थिक वर्षका लागि सोभन्दा पहिले नै संसदले बजेट पास गर्नुपर्छ। बजेट पारित नभए दैनिक प्रशासन चलाउने पनि कानुनी आधार हुनेछैन। कर्मचारीहरूले राष्ट्रपति सिरिसेनाको निर्देशन पछ्याएर काम गरिरहेकाले दैनिक प्रशासनमा भने ठूलो समस्या नदेखिएको अधिकारीहरू बताएका छन्।

अहिले राजापाक्षे र विक्रमासिंघे दुबैले आफूलाई प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेका छन्। यसअघि संसद विघटन गरेर नयाँ चुनाव गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेनाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो। कात्तिक २८ गते राजापाक्षेविरूद्ध संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरे पनि सिरिसेनाले उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गरेका छन्। अर्को दिन संसदमा राजापाक्षे र विक्रमासिंघे पक्षका सांसदहरूबीच हात हालाहाल भएको थियो।

दक्षिणी भारत नजिकै रहेको श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव बढाउन भारत र चीनबीच तीव्र प्रतिष्पर्धा छ। सत्तामा रहँदा लामो समयसम्म राजापाक्षेलाई भारतको समर्थन थियो। राजापाक्षेले बल प्रयोग गरेर श्रीलंकामा जारी तमिल विद्रोह निर्ममतापूर्वक दबाएका थिए।

भारतको समर्थन रहेको सो सैनिक कारबाहीमा तमिल विद्रोही संगठन लिट्टेका प्रमुख भी प्रभाकरणको मृत्यु भएको थियो। सो दमनका क्रममा मानवअधिकारको घोर उल्लंघन भएको भन्दै अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले राजापाक्षेको तीव्र विरोध गरे। अमेरिका र युरोपियन युनियनका कैंयौं मुलुक र संयुक्त राष्ट्रसंघले सो सैनिक दमनको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे।

पश्चिमा मुलुकहरूको दबाब बढ्दै गएपछि भारतले पनि राजापाक्षेको बचाउ गरेन। विश्व समुदायबाट एक्लिँदै गएका राजापाक्षेले त्यहीबेला चीनसँग हात बढाए। श्रीलंकाको आर्थिक विकासका लागि चिनियाँ लगानी भित्र्याए।चीनसँग श्रीलंकाको हिमचिम भारतलाई रूचेको थिएन।