काठमाण्डु सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सरकारले १५ बुँदै स्प्रष्टीकरण सोधेको हो ।

१५ दिनको समय दिएर सोमबार राति सोधिएको स्पष्टीकरणमा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी विवरणसहित विद्युतको पोल खरिदबारेका सञ्चारमाध्यममा आएका समस्यासमेत रहेका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणका विषयमा छलफल गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो । बिहान ११ बजे बस्ने बैठकका लागि राति साढे ९ बजे पत्राचार गरिएको थियो । तर, कोरम नपुगेकाले बोर्ड बैठक स्थगित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग कार्यकारी निर्देशक घिसिङको द्वन्द्व चर्किँदै आएको छ । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महशुल उठाउने विषयमा विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै घिसिङविरुद्ध बोलेका थिए ।

घिसिङलाई तत्काल हटाउनेबारे ओली सरकार बने लगत्तै छलफलसमेत चलेको थियो । यद्यपि जनस्तरबाट तीव्र विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।

अहिले सके तत्काल हटाउने नभए कार्यकारी अघिकार खोस्ने सरकारको तयारी छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनुमति लिएर नै सरकारले यो कदम चालेको जनाइएको छ ।

घिसिङलाई प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवम् आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधन समेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरु समेत माग गरिएको छ ।