काठमाण्डु – शहरी विकास मन्त्रालयले जग्गा, आवास विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको भवन, आवास तथा योजना महाशाखा प्रमुख दिलीप भण्डारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो ।

जग्गा, आवास विकाससँग सम्बन्धित व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पहिल्याई सुधार सहितको प्रतिवेदन १ महिनाभित्र पेश गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।

कार्यदलमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायण भण्डारी, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारी, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका २ प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव र सदस्य सचिवका रूपमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, केन्द्रीय कार्यान्वयन इकाईका आयोजना निर्देशक प्रकाश अर्याल सदस्य छन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले गत साउन ११ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट गर्दै शहरी पूर्वाधार तथा सेवाको विकास सम्बन्धी एकीकृत ऐन जारी गर्न, घर तथा आवास भवनलाई पूर्वाधार निर्माण उद्योगका रूपमा स्वीकारेकाले यो क्षेत्रलाई अन्य उद्योगले पाएसरह सुविधा दिन सुझाव दिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समावेश भएको १०० भन्दा बढी युनिट भएको ‘अपार्टमेन्ट’मा बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने घोषणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, ‘प्लानिङ पर्मिट’ प्राप्त ‘रियलस्टेट’ कम्पनीहरूलाई मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको थियो ।

मेगासिटी, स्मार्टसिटी, पूर्वाधारयुक्त करिडोर र व्यवस्थित शहरीकरणमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारी अनुमति प्राप्त रियलस्टेट कम्पनीलाई सहभागी गराई सहकार्य गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने, हाल स्थानीय निकायले लिने सिफारिस शुल्क समान कायम गर्ने, रियलस्टेट उद्योगलाई बहुवर्षीय आयोजनासरह सुविधा दिने लगायत सुझावमाथि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।