पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित भएको गुनासो गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बुधवार आयोजना गरेको ६९औं प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशस्तरमा प्रहरी समायोजन भइसक्नुपथ्र्यो । अहिले पनि २०१२ सालको ऐन देखाएर समायोजना गरिएको छैन ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानको व्यवस्था र संघीयताको मर्मअनुसार संघ सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने बताए ।

‘सुरक्षाकर्मीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन, आधुनिक प्रविधिसँग दक्ष बनाउन राज्यले अहिले भइरहेकोभन्दा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि प्रहरी समायोजन एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहत नभए पनि प्रदेशभित्रका नागरिकको सुरक्षा, सेवा गरिरहेको सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेश सरकारले प्रहरी चौकीहरू निर्माण, तालिम केन्द्रको संरचना, प्रहरी अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माण सीसीटीभी जडान, घेराबार र चौकीहरूको भौतिक पूर्वाधारका योजनामा १३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने विपद् सामग्रीहरू हस्तान्तरण, तालिम, सचेतनामूलक कार्यक्रम, लागूऔषध दुव्र्यसनी न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रदेशभर प्रहरीले सञ्चालन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘यसले पनि केही हदसम्म प्रहरीहरूको मनोबल उच्च राख्न र संगठनलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ भन्ने अपेक्षा गण्डकी प्रदेश सरकारको छ,’ उनले भने ।

देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सवालमा मात्र नभई विपद्का बेला पनि नेपालमा सुरक्षा संयन्त्रहरूले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे । नागरिकलाई दुःख पर्दा राज्यको पहिलो उपस्थितिको प्रतिनिधित्व सुरक्षाकर्मीले गर्ने उनले बताए ।