काठमाण्डु-रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन र सङ्गठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

प्रहरीले लामिछाने पक्राउ परेको जानकारी सभामुख र संसद सचिवालयलाई दिइसकेको छ । सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई प्रहरीले सङ्गठित अपराध र कीर्ते लिखतमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ

संसद्को सहकारी ठगी विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा लामिछानेले सहकारी ठगी र कीर्ते गरेको उल्लेख छ । समितिले प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही अघि बढाउन भनेकाले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र कीर्ते लिखतमा अनुसन्धान हुने भएको हो । प्रहरीले यी तीनै कसूरमा अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

पक्राउ परेका व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान भए पनि शुक्रवार पक्राउ परेकाले प्रहरीले लामिछानेलाई आइतवार मात्र अदालतमा उपस्थित गराउने छ ।

प्रहरीले सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ अनुमति पाएकाले ६० दिनसम्म अनुसन्धानको म्याद पाउँछ । तर यही कसूरमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परिसकेकाले रविको पनि अभियोजन छविलालसँगै हुने हुँदा रविको हकमा ६० दिनको समय अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाउने छैन ।

असोज ६ गते सूर्यदर्शन सहकारीकै बचत अपचलनसहित ठगी आरोपमा जोशी पक्राउ परेकाले त्यसको ६० दिनमा प्रहरीले रविसहित पक्राउ परेकाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्छ । त्यसैले रविको हकमा प्रहरीले बढीमा एक महिनामा अनुसन्धान गरिसक्नुपर्नेछ ।

जानकारहरूका अनुसार तत्कालै लामिछान सांसद पदबाट निलम्बन हुने छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा मात्रै थुनामा रहेको अवधिभर सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०३ अनुसार सांसद पक्राउ पर्दा प्रहरीले सभामुखलाई जानकारी दिइनुपर्छ । सोही अनुसार प्रहरीले सभामुखलाई सूचना दिइसकेको छ । अहिले संसद्को अधिवेशन नचलेको हुँदा संसद सचिवालयले यो सूचना पाटीमा टाँस्नेछ ।

प्रहरीले उनीमाथि तीन वर्षभन्दा बढी सजाय माग गरेर अभियोग लगायो र अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने मात्र उनको सेवासुविधा रोकिनेछ । तर, अहिलेकै अवस्थामा, लामिछानेको सेवासुविधा तलब-भत्ता भने रोकिँदैन ।

अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्रै लामिछानेको उनको सांसद पद जानेछ । तर, यदि यनले सफाइ पाए भने पद यथावत् रहने छ । यदि थोरै सजाय पाएर थुनामुक्त भए र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएन भने उनी पुनः सांसदका रूपमा काम गर्न पाउने छन् ।