निरीक्षक शाही मुछिएको हनी ट्रयाप प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने

निरीक्षक शाही मुछिएको हनी ट्रयाप प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्ने


काठमाण्डु – भैँसेपाटी प्रहरी प्रभागकी तत्कालीन प्रमुख निरीक्षक विनुकुमारी शाही मुछिएको हनी ट्रयाप प्रकरणमा प्रहरीले संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

घटनाको अनुसन्धान गर्न ललितपुर प्रहरीले अदालतबाट संगठित अपराधमा म्याद थपेको हो । संगठित अपराधमा म्याद लिएसँगै अब पक्राउ परेकालाई प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

ललितपुर प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शेखर खनालले हनी ट्रयाप घटनामा संगठित अपराधमा पनि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रहरी निरीक्षक शाही भने पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार छिन् । त्यो घटनामा प्रहरीले ९ असोजमा प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीका सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाल, सुनसरी इटहरीकी सुष्मा विक, ताज स्लाम र भीमादेवी थापालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उनीहरूमाथि आपराधिक लाभ र संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सहायक हवल्दार हमालमाथि युवतीको प्रयोग गरेर (हनी ट्र्याप) व्यवसायीबाट असुल गरिएको रकम दुई पटक आफैंले बैंकमा जम्मा गर्न लगाएको आरोप छ । हिरासतमै रहेकी सुष्मा विक हनी ट्र्यापमा व्यवसायीलाई फसाउन प्रयोग भएकी युवती र ताज स्लाम हनी ट्रयापको मुख्य योजनाकार रहेको प्रहरीको दाबी छ। हनी ट्रयापको घटनालाई बलात्कारमा फसाइ दिने भन्दै पिडितसँग ३० लाख रुपैयाँ असुलेको आरोप उनीहरुमाथि छ ।

गिरोहको योजनामा निरीक्षक शाहीले बलात्कारमा फसाइ दिने भनेर पैसा उठाएको र आफन्तको नाममा हाल्न लगाएको दाबी गरिएको छ ।

पीडित आफैले ललितपुर प्रहरीमा उजुरी गरेपछि शाहीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान सुरु भएको थियो। शाही हाल निलम्बनमा छिन् । छानबिन समितिले शाहीविरुद्ध पनि फौजदारी मुद्धामा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको थियो ।

घटनाबारे छानबिन गर्न परिसर ललितपुरले डीएसपी नरहरि अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले हनी ट्रयाप प्रकरणका मुख्य योजनाकार ताज स्लामको मोबाइल र १० लाख रुपैयाँको चेक निरीक्षक शाहीले नै गायब पारेको निष्कर्ष निकालेको निकटस्थ स्रोत बताउँछ ।

व्यापारीलाई बलात्कार मुद्दामा फसाइदिने भन्दै प्रहरी कार्यालयभित्रै शाहीकै रोहबरमा ६० लाख रुपैयाँ मागेर पछि ३० लाख रुपैयाँमा कुरा मिलाइएको थियो ।

इन्सपेक्टर शाहीलाई जिल्ला प्रहरी परिसरले १० असोजमा जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।

त्यसपछि समितिले शाहीको मोबाइल समेत नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । डीएसपी अधिकारी नेतृत्वको समितिले उनलाई बोलाए पनि बयान दिन इन्कार गरेकी थिइन् ।