काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपीि शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् । तर, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याउन सहमति नजनाएपछि आज साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने भन्ने अन्यौलमा देखिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसँघको महासभामा भाग लिएर १४ असोजमा फर्केलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका प्रधानमन्त्री ओली देउवाले सहमति नदिँदा रोकिँदै आएका छन् । अध्यादेशबारे मनाउन ओलीले आइतबार साँझ पनि कांग्रेस सभापति देउवासँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।

तत्कालका लागि आवश्यक रहेको भन्दै ओलीले सहमति दिन आग्रह गरे पनि देउवा यस विषयमा हुन्छ÷हुन्न केही नभनेको देउवा निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस शक्तिशाली सरकारले अध्यादेश ल्याएर अरु दललाई अप्ठेरो पार्न नहुने पक्षमा छ । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीले जोडबल गरे पनि सहमति भएको आफूलाई जानकारी नरहेको बताउँछन् ।

अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग तारनतार ताकेता गर्दै आए पनि उनले पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । देउवाले अरु नेतासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि आइतबार एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापालगायत नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरिएको थियो । कांग्रेसका धेरै नेताहरू अध्यादेशको विपक्षमा छन् ।

ओलीले दल विभाजन सजिलो हुने गरी अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ओलीको निर्देशनमा गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएका छन् ।

कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन भएर नयाँ बनेको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार २०७८ सालमा नेकपा एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी फुट्न पाउँदैन । तर, ओलीले समाजवादीलाई फुटाएर केही नेताहरूलाई एमालेमा भित्र्याउन चाहेका छन् । त्यसका लागि उनले अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर नयाँ दल पनि पाँच वर्ष नपुग्दै विभाजनको बाटो खोल्न चाहिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाएर नयाँ बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदमा ४०, ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ । यो व्यवस्था पनि संशोधन गरेर सहज बनाउनुपर्ने धारणा ओलीको रहँदै आएको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले १८ माघ २०८० मा प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता गरेको थियो । यो विधेयक हाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ ।

अध्यादेशका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान निष्क्रिय रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको विधेयक विचाराधीन रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।