काठमाडौं – सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकले राज्यले तोकेको न्यूनतम तलब सुविधा नपाएको भन्दै सरकार र सरोकारवालालाई दबाब दिएका छन् । श्रम ऐन २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै श्रम ऐन २०७४ जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि आपुहरुले सरकारले तोकेका तलब नपाएको भनेदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद भट्टराई लगायतलाई भेटेर ऐन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएका हुन् । अखिल नेपाल सेक्युरिटी सङ्गठनका केन्द्रीय सचिव बीपी हुमागाईंले राज्यले तोकेको तलब सुविधा नदिएपछि अधिकांश सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा मजदुरहरूले आन्दोलन थालेको बताए ।

‘हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद भट्टराई लगायतलाई भेटेर ऐन कार्यान्वयनका लागि ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौँ । तर मन्त्रीले तत्काल एक्सन लिन्छु भन्नुभएको लामो समय भइसक्यो तर पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ’, सचिव हुमागाईंले ।

सचिव हुमागाईंका अनुसार श्रम विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने आफूहरूसँग जनशक्ति अभाव भएकाले सेक्युरिटी गार्डका माग सुनुवाइ गर्न नसकेको जवाफ दिएका थिए । अखिल नेपाल सेक्युरिटी सङ्गठन काठमाडौँका सचिव गोविन्द सापकोटाले राज्यद्वारा वृद्धि गरिएको र राजपत्रमै प्रकाशित भइसकेको तलब सुविधा नदिने १०४ वटा सेक्युरिटी कम्पनीहरूमा अनुगमन गर्न र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार र सरोकारवालाहरूले नै बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

‘२०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुनुपर्ने यो ऐन ५ महिना वित्न लाग्दासमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा झण्डै डेड लाखभन्दा बढी सुरक्षा गार्डमा कार्यरत मजदुरहरू समस्यामा परेका छन्’, सापकोटाले बताए । २०७५ साउन १ गतेबाट लागू भएको श्रम ऐनमा कुनै पनि श्रमिकलाई १२ घण्टा काम लगाउँदा २१ हजार ७ सय ४२ रुपैयाँभन्दा कममा काम लगाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, धेरैजसो सेक्युरिटी कम्पनीहरूले १५ हजारभन्दा बढी नदिने गरेको आन्दोलनरत मजदुरहरले बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार निजी कम्पनीमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड मात्र नभएर सरकारी स्वामित्वसमेत रहेका संस्थान तथा बैङ्कहरूमा कार्यरत सुरक्षा गार्डहरूले समेत यो सुविधा नपाएको बताएका छन् । सुरक्षा गार्डहरूका अनुसार नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कमा कर्यरत सुरक्षा गार्डले समेत तोकिएको सुविधा नपाएका हुन् ।

ठूला भनिएका जीफोरएस, काठमाडौँ सेक्युरिटी, जीफोर्स, कान्तिपुर जस्ता सेक्युरिटी कम्पनीका सेयर होल्डरहरू नै मजदुर नेतासमेत भएकाले उनीहरू सो ऐन लागू गर्न बाधकका रूपमा देखिएका आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।