काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको आज एक सय दिन पूरा भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल नेतृत्वको एमाले सम्मिलत सरकार ढालेर कांग्रेस र एमालेले असार ३० गते नयाँ सरकार गठन गरेका थिए ।

नागरिकमा देखिएको निराशा चिर्दै राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यसहित सरकार गठन गरिएको त्यसबेला कांग्रेस एमालेका नेताहरूले बताएका थिए ।

सरकार गठनलगत्तै कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले अब एक दिन पनि काम नगरी बस्ने छुट नभएको बताएका थिए । तर सरकार बनेको एक सय दिन हुँदासमेत कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साह जगाउन सरकारले सकेको छैन । सरकार बनाउने बेलामा दुई ठूला दलले गरेकाे सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा गएको छैन ।

असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमति अनुसार सरकारले अर्थतन्त्र सुधार, परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधारसँगै नागरिकलाई सेवा प्रवाह र बृहत्तर हितका पक्षमा क्रमिक सुधारका प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ ।

सरकार गठनका बेला दुबै दलले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने बताए पनि अहिलेसम्म अलपत्र छ । सरकारले काम गरेको देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । तर पनि त्यसबाट अहिलेसम्म कुनै कामको परिणाम आएको देखिएको छैन ।

असोज दोस्रो हप्ता २० भन्दा बढी जिल्ला बाढी, पहिरो र डुबानले अस्तव्यस्त हुँदा पीडितको उद्धारमा सरकारी संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर देखिँयो । यसले सरकारको सर्वत्र आलोचना भयो ।

विपद्का बेला सरकारका कुनै पनि निकायले आफू मातहतका संयन्त्र परिचालन गर्न  चुकेको भन्दै नागरिकस्तरबाटै आलोचना भएको थियो । विपत्पछिकाे राहत तथा पुनस्थापनाको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकिरहेको देखिन्न ।

सुशासनको नारा दिने सरकारलाई विवादमा परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ । दुई ठूला दल मिलेर गठन भएको बलियो सरकारले देश र जनताका लागि केही राम्रो काम गर्ने जनाताको अपेक्षा थियो । तर, एक सय दिनसम्म सरकारले ठोस र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा आगामी दिन पनि सरकारले यसैगरी बिताउने त होइन भन्ने प्रश्न नागरिक तहबाट उठेको छ ।

कांग्रेस–एमाले आफैंले गरेको सहमति पालना गर्न सरकार चुकेको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेमाथि बल्लतल्ल अनुसन्धान अघि बढे पनि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र विवादमा रहेका एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई प्रश्न सोध्नेसम्म आँट सरकारले गरेको छैन । तर संसदीय समितिले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाहरूलाई नछोड्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूले बताइरहेका छन् ।

सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि एक सय दिन पुग्दै गर्दा विपक्षीले घेराबन्दी थालेका छन् । बिचौलियाको सेवामा तल्लीन हुँदा सरकारले सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्म चुकेको देखिन्छ । विपक्षीहरूले पनि त्यस्तो आरोप ‍औपचारिक रूपमै लगाइसकेका छन् ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमालेले विवादित व्यापारी मिनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालयका लागि लिएको जग्गा दानको विषयले प्रधानमन्त्री आलोचित बनेका छन् ।

आफ्नो पार्टी कार्यालय बनाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीबाट समृद्ध नेपाल निर्माणको कल्पना कसरी गर्न सकिने भन्दै नागरिकले प्रश्न गर्न थालेका छन् । पार्टीभित्र आलोचना गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीको डन्डा चलाउने र आफ्नै नेतालाई तह लगाउने अभियानमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली छन् ।

स्वार्थ बाझिने जग्गादानको निर्णयलाई बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री ओली र एमालेले जति शक्ति लगाइरहँदा पनि सरकारको नैतिक धरातल नै कमजोर बनेको छ ।

बलियो सरकारले देश र जनताका लागि एक सय दिनसम्म ठोस र उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा आगामी दिन पनि सरकारले यसैगरी बिताइदिने त होइन भन्ने प्रश्न  नागरिक तहबाट उठेको छ ।

उपलब्धी कम चर्चा बढी

सय दिनको बीचमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरू पहिल्याएको र कार्यान्वयनमा जुटिसकेको मन्त्रीहरूको दाबी छ । तर विपक्षीहरूले भने यो सय दिनलाई कामभन्दा हल्ला बढि भएको समयको रूपमा आलोचना गरेका छन् ।

सरकारी र विपक्षीको दाबी जे-जस्तो भए पनि यस अवधिमा सरकारले देखिने भन्दा चर्चामा आउने काम गरेको छ । कतिपय मामलामा भाषण र प्रचारका लागि ‘कस्मेटिक’ काममा सरकार रुमल्लिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचारबाट आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता जोगाउन र त्यसको अनुमोदन गर्ने जगमा सरकार गठन भएकाले सुशासनको नाममा केही पनि राम्रा काम भएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायममा शून्य देखिएको छ ।

नयाँ सरकार बने पनि प्रधानमन्त्री मात्रै फेरिएको देखिन्छ, कार्यशैली फेरिएको छैन । माओवादीको अवसरवादी चरित्रको अन्त्यका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन त गरे, तर जनातालाई आशा जगाउने काम गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्छन् ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार गठन गरेको बताइए पनि विपक्षीलाई तर्साउने, दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने र अस्थिरता कायम गर्ने काममै सरकार केन्द्रित रहेको देखिन्छ । एमाले र कांग्रेसभित्रै राजनीतिक किचलोले सरकार कतिखेर हेरफेर हुने हो त्यसको सुनिश्चितता छैन ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ जिम्मेवारी फेरबदल हुने निजामती प्रशासन संयन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपले झनै आक्रान्त छ । राजनीतिक आस्था र झुकावका आधारमा कर्मचारीको सरुवा हुने गरेको छ ।