काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण गरेको १०० दिन पुगेको छ ।

यो समयमा प्रतिपक्षी दलहरूले ‘हनिमुन पिरियड’ भनेर सरकारका कामको आलोचना नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले पहिलो गासमै ढुंगा लगाउने काम गरेको छ । त्यो पनि सय दिनमा एउटा होइन ओलीको गासमा तीन ढुंगा कांग्रेसले लगाइदिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकार निर्माण भएको सय नपुगेकाले विरोध नगरेको, पुगेपछि सशक्त विरोध गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तर, सत्तामै रहेको कांग्रेसले भने प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका तीन प्रस्ताव ‘हनिमुन पिरियडमै रोकिदिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीका तीन प्रस्तावलाई इन्कार गरिदिएका हुन् ।

ओलीले ल्याएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने प्रक्रिया, उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई दुई तिहाइबाट पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कदममा कांग्रेसले साथ नदिएको हो । कांग्रेसको साथ नपाएपछि यी आफूले गर्न लागेका कामबाट ओली पछि हटेका छन् ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसले साथ नदिएपछि राजनीतिक दलसम्बधी अध्यादेश ल्याउने तयारीबाट पछि हटेका छन् । अध्यादेश ल्याउनका लागि सोमबार साँझ पाँच बजे बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि कांग्रेसले सहमति नजनाएपछि ओलीले अन्तिम अवस्थामा स्थगित गर्न बाध्य भएका थिए ।

कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले दल विभाजन अध्यादेश ल्याऔं भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव रहेको र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै दलको सहमति बिना ल्याउन नहुँने बताएको जानकारी दिए । ओलीको अध्यादेश ल्याउने प्रस्तावमा देउवाले बैठकमा असहमति जनाए भने कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममै विरोध जनाएका थिए ।

देउवाले ओलीसँग आइतबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनु अहिलेको समयमा उपयुक्त नहुने भएकाले समर्थन गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १० मध्ये ६ सांसदलाई एमालेमा ल्याउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको कांग्रेस नेताहरूलाई बताएका थिए । ओलीको त्यो धारणापछि कांग्रेस सभापति देउवाले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादीलगायत विभिन्न दलका सांसद मिसाएर एमालेलाई प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल बनाउन चाहेको रणनीति बुझेपछि रोकिदिएको देउवा निकट एक नेताले जानकारी दिए ।

यसभन्दा अघि ओलीले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध अविश्वासको मत ल्याउने तयारी गरेका थिए । उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने प्रस्ताव ओलीले गरेका थिए ।

उपसभामुख रानाले सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

पत्रमा आफूसहित सबैका लागि उक्त कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत उल्लेख गरेकी थिइन् । तर, उनको त्यो कार्य कुटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

त्यसैलाई आधार मानेर ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाइ कांग्रेसबाट उपसभामुख बनाउने प्रस्ताव सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा गरेका थिए । ओलीको प्रस्तावको विपक्षमा सत्तामा रहेका जनमत पार्टीसहितका दलहरू देखिएपछि देउवाले सत्ता गठबन्धन भित्रैका दलहरूबाट फरक मत आइरहेकाले दुई तिहाइ नपुग्ने भन्दै प्रस्ताव ल्याउन नहुने बताएका थिए ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने ओलीको प्रयासविरुद्ध पनि कांग्रेस नै लागेको थियो । त्यसबोला कांग्रेसले घिसिङले प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता उठाउन प्रयत्न गरिरहेकोले साथ दिनुपने, हटाउन नहुँने पक्षमा देखिएको थियो ।

१७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति अनसार ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओली नेतृत्वको सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

दुइ दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा उल्लेख संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक विकासलगायत विभिन्न विषय थाती रहे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले ओलीले कदम चालेको देखिन्नछ।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाउने र उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नहुने पक्षमा कांग्रेसले धारणा राखेको जानकारी दिए ।

उपसभामुखबाट कमीकमजोरी भए पनि दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउनुपर्ने कमजोरी भएजस्तो आफूलाई नलागेको कोइरालाले बताए ।