काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठग्नेहरूलाई कारबाही गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ऐन तर्जुमा गरिने बताएका छन् । सिंहदरबाबाट सम्बोधनमार्फत सरकारको सय दिनको उलपब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुमाथि सरकारले कानुनी कारबही सुरु भएको बताएका हुन् ।

‘हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।’

 जुनसुकै कालखण्डमा भएका भए पनि भ्रष्टाचारमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

 उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिन्को हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्न नहुने भएकाले यसले सुशासनको प्रणालीका रुपमा गति लिनु पर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे ।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने, तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्दति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ,’ उनले भने,  ‘भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरु सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौं ।’