काठमाण्डु – सहकारी ठगी प्रकरणमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेपछि पोखरा पुगेका रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘अदालतप्रति उच्च सम्मान छ, नेपालको इतिहासमा खासखास समयमा सम्मानित अदालतले न्याय सम्पादन गरेको छ । यो अदालतको न्याय प्रणालीलाई पनि बिगार्ने काम हो, सरकारले त्यो गरिरहेको छ । हामीले यसो भनिरहँदा अझ पनि अदालतप्रति उच्च सम्मान छ । पर्सिको दिन अदालतले माननीय रवि लामिछानेज्यूलाई जेल राख्नुपर्ने र राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन भनेर छोड्ने छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । हामी अदालतप्रति सधैं विश्वस्त छौं ।’
प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारको पूर्वघोषणा विपरीत कास्की जिल्ला अदालतले सांसद लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । सभापति लामिछाने ठगी र संगठित अपराध मुद्दामा पक्राउ परेपछि सयौ समर्थकलाई पोखरामा भेला गरेर रास्वपाले आन्दोलन गरिरहेको थियो । जुन आन्दोलनलाई पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू र पदाधिकारीहरूले अगुवाइ गरिरहेका थिए ।
आन्दोलनकै बीचबाट प्रमुख सचेतक परियारले अदालतले रविलाई छाड्ने भनेर व्यक्त गरेको विश्वास गलत सावित भएको छ । अदालतको कामकारवाही, आदेश र फैसलाबारे पूर्वघोषणा गर्नुलाई उचित मानिँदैन तर रास्वपा सांसद र नेताहरूले प्रहरी अनुसन्धान र अदालतको आदेशलाई प्रभावित पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहे, परियारको अभिव्यक्ति त्यसकै निरन्तरता थियो ।
बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले जानकारी दिए ।
लामिछाने गत शुक्रबार काठमाण्डुबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसैरात उनलाई गाडीबाट पोखरा पुर्याइएको थियो । पहिलोपटक उनलाई ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । अब उनले कम्तीमा थप ७ दिन प्रहरी हिरासतमै बस्नुपर्नेछ, तबसम्म पनि अनुसन्धान पूरा नभए प्रहरीले अदालतबाट पुनः हिरासतमा राख्ने अनुमति माग्न सक्नेछ ।
प्रतिशोधको आधार के ?
अदालतको अनुमति लिएर प्रहरीले सांसद लामिछानेलाई हिरासतमा लिएदेखि नै रास्वपाले घोषित आन्दोलन गरिरहेको छ । लामिछाने पक्राउ पर्नसक्ने चर्चाबीच रास्वपाले तत्कालै नेता–कार्यकर्तालाई काठमाण्डुस्थित केन्द्रीय कार्यालय घण्टीघरमा बोलाएको थियो । तर अदालतको अनुमति भएकाले पक्राउ गर्नमा अवरोध गर्न नसके पनि रविकै पछिपछि पोखरा पुगेर रास्वपाका नेताहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिए । आन्दोलनमा रास्वपाको आरोप छ, सरकारले प्रतिशोध साँधेर रविलाई पक्राउ गर्यो ।
रवि पक्राउ परेपछि पोखरा पुगेर रास्वपा सहप्रवक्ता मनिष झाले भनेका थिए, ‘एउटामा मात्र लक्षित हुँदै गर्दा यो क्षेत्रगत समस्यामा सरकारको प्राथमिकता छैन, यो एउटा कुण्ठा हो, प्रतिशोध हो । यो त १ प्रतिशत पनि होइन, ९९ प्रतिशतको किन चर्चा गर्नुहुन्न ?’ रविलाई पक्राउ गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुण्ठा मात्र पोखेको सहप्रवक्ता झाले बताए ।
सहकारी समस्यालाई सरकारले समग्रमा हेर्नुपर्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । ‘समग्रमा हेर्नस्, हामी कानूनी रूपमा सहयोग गर्न तयार छौं, प्रहरीलाई सहयोग गर्छौं, अदालतलाई सहयोग गर्छौं तर त्यहाँ कुनै सुनियोजित रूपमा बदमासी भयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।’
सहप्रवक्ता झाले रवि पक्राउ पर्दा एउटालाई मात्रै लक्षित गरेको आरोप लगाए पनि सहकारी ठगी प्रकरणमै सरकारले थुप्रै आरोपीलाई पक्राउ गरिसकेको थियो ।
सरकारलाई सय दिन पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै भने, ‘हालसम्म ६०० जनाभन्दा धेरैलाई कानूनी कारबाही गरिएको छ, ५७५ जनाभन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्न मात्र होइन, बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न आवश्यक ऐन तर्जुमा गरिएको छ ।’ रास्वपा सहप्रवक्ता झाले एउटालाई मात्रै लक्षित गरेको भने पनि सरकारले ५७५ जना आरोपीलाई जेलमा राखेको सार्वजनिक गरे ।
लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा आवाज उठाएपछि सहकारी बचत अपचलन संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो, जसमा रास्वपाकै सांसद शिशिर खनाल पनि सदस्य थिए । रास्वपा सांसद खनाल समेतको सर्वसम्मतिमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा प्रचलित कानूनअनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक रवि लामिछाने समेतलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेपछि अदालतको अनुमति लिएर रविलाई पक्राउ गरिएको हो । संसद्को सिफारिस र अदालतको अनुमति लिएर विधिको शासनअनुसार नै रवि पक्राउ परे पनि रास्वपाले प्रतिशोध कहाँ देख्यो ? स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
गोर्खा मिडिया प्रालिमा सहकारीबाट गएको ६५ करोड रुपैयाँ अपचलनको विषयमा प्रहरीले छानबिन गरिरहेको हो । सोही प्रकरणमा अर्का सञ्चालक छविलाल जोशी पनि प्रहरी हिरासतमै छन् भने प्रालिका अध्यक्ष जीबी राई फरार छन् ।
हुलहुज्जतबाट पछि हट्यो रास्वपा ?
संसद्को सिफारिसबमोजिम न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत रविलाई पक्राउ गरिएको र हिरासतमा लिइएको विषयमा रास्वपाको थालेको आन्दोलनमा प्रथमदृष्टिमै अनुचित थियो । सुरुआती दिनमा रास्वपाले आन्दोलन चर्काउन देशैभरबाट कार्यकर्तालाई उपस्थित हुन आह्वान गर्यो । २–३ दिन कार्यकर्ताहरू आन्दोलनमा उपस्थित भए । तर स्थानीय पोखरेलीको समर्थन विना महंगो शहर पोखरामा बाहिरी जिल्लाबाट आएका ‘टुरिस्ट’ प्रदर्शनकारीको भरमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु सम्भव थिएन ।
थुप्रै पोखरेली सहकारी बचतकर्ता ठगीको अवस्थामा रविको पक्षमा पोखरेलीले साथ दिएनन् । अर्काेतिर अनुसन्धान प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भए पनि अन्ततः रास्वपा हुलहुज्जत गर्ने चरणबाट पछि हटेको छ ।
बिहीबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहप्रवक्ता मनिष झाले अब काठमाण्डु केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । उनले काठमाण्डुको माइतीघर मण्डलामा हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताए ।
प्रतिक्रिया