काठमाण्डु – सत्तारुढ दलहरू सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणका पक्राउ गरेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको विपक्षमा देखिएका छन् ।

सत्ताको नेतृत्वकर्ता एमाले, नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले रविलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा रास्वपाले गरिरहेको आन्दोलनको विपक्षमा देखिएका छन् ।

लामिछानेलाई सहकारी ठगी मुद्दामा कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र रास्वपाले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्ने पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बताएका छन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले यसबारे विज्ञप्ति नै जारी गरे भने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अदालतको फैसला कुर्न र अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेकाले भ्रम सिर्जना गर्ने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । अर्को सत्तारुढ दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले रास्वपाका गतिविधि असामाजिक, अमर्यादित र अवाञ्छित भएको बताएको छ ।

यता रास्वपासहित विपक्षी दलहरू भने रविलाई गरिएको पक्राउको विरोधमा छन् । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकारले विपक्षी दलका नेतालाई छानीछानी मुद्दा लगाउने र सत्ता पक्षका नेता जोगाउने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । रास्वपा नेता कार्यकर्ता लामिछाने पक्राउको विरोधमा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

विपक्षीले लामिछाने पक्राउको विरोध गर्दै अन्य विभिन्न मुद्दाका भ्रष्ट एवं अपराधीलाई पक्राउ किन नगरेको भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको सार्वभौम संसद्ले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी रास्वपालगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको आवाञ्छित गतिविधिप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रास्वपाका नेता कार्यकर्तालाई सडकमा विलाप नगरी अदालतको फैसला कुर्न र अनुसन्धानमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । उनले रास्वपाकै प्रतिनिधिले पनि हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु भन्ने सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया सुरु भएपछि राजनीतिक प्रतिशोध भन्नु संसदीय समिति र संसद्कै अपमान भएको बताएका छन् ।

सत्तारूढ दल लोसपाले रास्वपाका सांसदको समेत सहभागितामा तयार गरिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलाई अहिले बाधा गर्न खोज्ने कुचेष्टाले राष्ट्रको आमअनुशासन नै प्रभावित हुने लोसपाको ठहर छ । लोसपा प्रवक्ता आभास लाभले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुनै पनि फौजदारी अभियोगविरुद्व न्याय निरूपण गर्न गराउन सबै नागरिकको कर्तव्य र दायित्व रहेको भन्दै राजनीतिक दल, संघसंस्था, सरकारी निकाय, सञ्चार जगत एवं आमनागरिकले निष्पक्ष रूपमा लाग्नुपर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिक अपरिहार्यता भएको उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सरकारले सहकारी प्रकरणमा जोडिएका कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेललगायतलाई संरक्षण गरेर विपक्षीप्रति प्रतिशोध साँधिरहेको बताएका छन् ।

‘पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले देशको कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् भन्ने सन्देश दिएको थियो, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको थियो, अहिलेको सरकारले त पछिल्लो समय विपक्षी दलका नेताहरूलाई छानीछानी मुद्दा लगाउने र आफ्नै नेताहरू जोगाउने काम गरिरहेको छ,’ सापकोटाले भने, ‘म ती नामहरू भन्न पनि तयार छु, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ, एमालेका ऋषिकेश पोखरेललगायतकाहरूलाई संरक्षण गरेर खुला रूपमा राखेको छ ।’