काठमाण्डु – नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित सरोकारवाला निकायसँग बृहत अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सको जडिबुटी तथा वन्यजन्य समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतिबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तीमा जीविकोपार्जन हुने गरी कृषि खेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरीबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘म आफैं पनि किसानको छोरो हुँ । कृषकको समस्याप्रति राम्रोसँग बुझेको छु ।’

कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आफू प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तुहरू आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘कूल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो ।’

बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै गहुँ आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिए ।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यावसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । उनले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झण्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे ।

चेम्बर अफ कमर्सको जडिबुटी तथा वन्यजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले कृषिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आम कृषकको वास्तविक समस्याबीच तालमेल हुन नसकेको बताए । लाखौं युवा विदेशमा पलायन हुने तर कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाइने समस्याको अन्त्य गरिनुपर्ने सभापति श्रेष्ठले बताए । कृषि उपजको बजारीकरण एवं मूल्य निर्धारणमा सरकारको उदासिनताले किसानहरू मर्कामा परेको श्रेष्ठले बताए । कृषिमा सिँचाइ सुविधाको सीमितता, परम्परागत खेती पद्धति, गुणस्तरीय मल विउको अभाव जस्ता कारणले उत्पादकत्व दिनप्रतिदिन घट्दै गएको श्रेष्ठले बताए ।

कृषिसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चेम्बर भवन जमलमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारीसमक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा ३८ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।