काठमाडौं – नेपालका लागि नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग सोमबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको उनीहरुबीच नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका विविध पक्षका साथै जलवायु परिवर्तन तथा विकास र जैविक वविधता संरक्षणका विषयमा छलफल भयो ।

उनीहरुबीच अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित हरियो वन, पानीको स्रोत व्यवस्थापन र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबारे समझदारी कायम भएको छ ।

त्यस क्रममा मन्त्री बस्नेतले नेपालको ४४ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्रले ओगटेको उल्लेख गर्दै आफ्नो मन्त्रालयले वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगमार्फत रोजगारीको सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको बताए । त्यस्ता कार्यक्रम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा आधारित हुने मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे ।

‘हामीले वन क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिने कार्यक्रम अघि सारेका छौं’, मन्त्री बस्नेतले भने । यस्तै उनले यसअघि विकास आयोजना निर्माण गर्दा आयोजना पक्षले जमिनको साटो जमिन किनेर सरकारलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था झण्झटिलो भएकाले त्यसलाई सरलीकरण गर्न सिधै जमिनको मूल्याङकन गरी नगदै राष्ट्रिय कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छिट्टै मिलाउन लागिएको बताए । त्यसरी प्राप्त हुने नगद वृक्षारोपणका साथै वन संरक्षणका क्षेत्रमा खर्च गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरे ।

आफ्नो कार्यकालमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङकनलाई छिटो, छरितो बनाइएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘विकास वातावरणमैत्री र दिगो हुनुपर्छ । विकासलाई वातावरणमैत्री र वातावरणले विकासलाई दिगो बनाउने गरी काम गर्दैछौं’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘एकथरि मानिसले वातावरण मात्र र अर्काथरिले विकास मात्रको कुरा गर्छन् । हामी विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छौं ।’

राजदूत बेरीले नेपालमा बाघको संख्या दोब्बर पारेको र एक सिंगे गैंडाको चोरी किशारी शून्यमा झारेकामा नेपालको प्रशंसा गरे । उनले प्राकृतिक साधन श्रोत र वातावरण र विकासबीच संरक्षण र उपयोग सन्तुलनकारी बाटो अबलम्बन गर्न सुझाव दिइन् । राजदूत बेरीले नेपालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार जनताको विकासका चाहना पूरा गर्न सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।