काठमाण्डु – बक्यौता महसुल नबुझाएपछि लाइन काटिएका ३२ उद्योगको लाइन जोड्ने, कि नजोड्ने भन्ने विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच कुरा बाझिएको छ । मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङले परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गरेका छन् ।

‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’ वक्यौता रकमबारे मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कुरा बाझिएको हो ।

मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीहरूले बिल नतिरेर बक्यौता रहेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलेबुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले प्राधिकरणले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि काटेको लाइन जोड्ने, नजोड्नेबारे मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको कुरा बाझिएको हो ।

प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउनका लागि समय दिए पनि उद्योगीहरूले त्यो सुविधा उपभोग गर्न पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । यो सुविधा लिएर ८ उद्योगले विद्युत् महसुल बुझाएका प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगीमाथि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गलत आशयले कारबाही गरिरहेको भन्दै बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका उद्योग सञ्चालक ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदीय समितिसम्म पुगेपछि मन्त्री खड्काले उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले न्याय पाउने ढोका खोल्दै तत्कालका लागि उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने बताएका छन् ।

तर, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युत्को महशुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजेकाले वक्यौता नबुझाउँदै लाइन नजोडिने बताएका छन् ।

मन्त्री खड्काले भन्ने गरेका छन्, ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन वक्यौता रकम विवाद समाधानको एउटा उपाय उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणले न्याय पाउने ढोका खोल्दै तत्कालका लागि उद्योगमा काटिएको लाइन जोडिन्छ ।’

मन्त्री खड्काले उद्योगको लाइन काट्दा मजदुरको रोजीरोटी जाने भएकाले जोड्नुपर्ने बताउँछन् । ‘रोजीरोटी मारेर र मुलुकलाई पर्ने ठूलो समस्या बनाउने गरी लाइन काट्नु हुँदैन । लाइन नकाटी उपयुक्त निर्णयमा पुग्न सकिन्छ,’ मन्त्री खड्का भन्छन् ।

यता कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने, ‘उद्योगीले बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् लाइन जोड्न नसकिने बताउँछन् ।

‘२८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैन,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्छन् ।’

प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हो ।