काठमाण्डु-पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारको पतन पछि बढेको राजनीतिक तनाव बंगलादेशमा अझै साम्य भएको छैन ।

ढाकास्थित राष्ट्रिय जातीय पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रदर्शनकारीले निशाना बनाएका छन् । उनीहरूले कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरेको द टाइम्स अफ इण्डियाले जनाएको छ ।  बंगलादेशमा १५ वर्ष शासन गर्ने शेख हसिनाको पार्टीले यस वर्ष अगस्टमा विद्यार्थी आन्दोलनको सामना गर्नुपरेको थियो । जसका कारण हसिना सत्ताबाट हटेर हाल भारतको शरणमा छिन् ।

बंगलादेश सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएको थियो । बंगलादेशमा स्वतन्त्रतादेखि नै आरक्षण प्रणाली लागू छ । यसअन्तर्गत स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई ३० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लाका युवालाई १० प्रतिशत, महिलालाई १० प्रतिशत, अल्पसंख्यकलाई ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएकालाई एक प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा ५६ प्रतिशत आरक्षण थियो ।

सन् २०१८ मा, बंगलादेशका युवाहरूले यस आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन गरे । केही महिनाको आन्दोलनपछि बंगलादेश सरकारले आरक्षण अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ ।

गत जुन ५ मा, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले देशमा पुरानो आरक्षण प्रणाली पुनः लागू गर्न आदेश दिएको थियो । शेख हसिना सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध अपिल पनि गरेको थियो तर सर्वोच्चले उक्त आदेशलाई कायम राखेको थियो ।