काठमाण्डु– चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित चिलिमे हब सबस्टेसनदेखि नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका पहिरेबेंंसीस्थित त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्मको २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनलाई बुधबार साँझबाट विद्युत् प्रवाह (चार्ज) गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नै निर्माण गरिएको चिलिमे हब सबस्टेसन पनि बुधबार नै चार्ज गरिएको छ । उक्त सबस्टेसनमा २२०/१३२ केभी, १६० एमभीएका दुईवटा बैंक गरी ३२० एमभीए र १३२/३३ केभीतर्फ, ५० एमभीए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्म रहेका छन् । आयोजना अन्तर्गत त्रिशूली थ्री बी हब २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन यसअघि नै सञ्चालनमा थियो ।

त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न निर्माण गरिएको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनले करिब १२०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्छ ।

२८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि ७६ वटा टावर निर्माण गरिएका छन् । प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट ६८० देखि २६०० मिसम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ ।

आयोजनाले लाइन निर्माणका लागि २० किलोमिटरभन्दा बढी पहुँच सडक निर्माण गरेको छ । निर्देशक थापाले खच्चड र मानिसबाट निर्माण सामग्री र उपकरणहरू ढुवानी गरी ९ वटा हेलिकोप्टरबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गरी २ वटा टावर निर्माण गरिएको छ ।

उत्तरगया गाउँपालिका–१ तिरुबाट सोही वडाको सिरुचेतसम्म १ हजार २ सय ३५ मिटर लम्बाइमा तार तानिएको छ । मैलुङखोलामाथि पर्ने उक्त खण्ड (मैलुङ क्रसिङ)मा ड्रोनको प्रयोग गरी तार तानिएको थियो ।

प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ । कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ ।

अनुमानित लागत ३ अर्ब ६२ करोड ८९ लाख अमेरिकी डलर रहेको चिलिमे–त्रिशूली आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक (केएफडब्लू)को अनुदान रहेको छ । युरोपेली युनियनले स्थापना गरेको युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ ।

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो ।