काठमाण्डु- पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका बेला लिइएको ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न नेपालले चीनलाई आग्रह गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न नेपालले तयारी सुरु गरेको छ । गत असारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका ओली मंसिर १७ गते चीन जान लागेका हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल हुनेछ भने पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनहाको विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने छ ।

यसपटक चीन भ्रमणबाट नेपालले ठूलो आशा राखेको छ । सबैभन्दा ठूलो आशा भनेको बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजनालाई ऋणमा नभइ अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्ने रहेको छ ।

नेपालले यसअघि पनि बीआरआई ऋणमा नभइ अनुदानमा दिन आग्रह गर्दै आएको छ । तर यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणमा यसलाई सम्झौता नै गरेर फर्कने बताइएको छ । त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण पनि मिनाहा गराउने सरकारको तयारी छ ।

चीनले भने बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भए ऋणलाई अनुदानमा बदल्न सक्ने संकेत दिएको छ । तर, सत्तारुढ दलभित्र बीआरआईलाई अघि बढाउनेमा सहमति नभएको बताइन्छ । नेपाली कांग्रेसले भूराजनीतिक दबाव भएको भन्दै तत्काल यसमा अघि बढ्न नसक्ने म्यासेज प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइसकेको छ । यद्यपी चिनियां अधिकारीहरु भने फ्रेमवर्कमा सहमति हुन सक्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

विमानस्थल निर्माणमा नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (हालको विनिमय दर अनुसार) ऋण लिएको छ । ऋण लिएको पहिलो ७ वर्षसम्म ऋण तिर्न नपर्ने र त्यसपछि २० वर्षमा तिरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ । सम्झौताअनुसार सरकारले पहिलो किस्ता २०७९ चैतमा ५ करोड ३० लाख २८ हजार ४६५ युआन (करीब ८५ करोड रुपैयाँ) बुझाएको थियो ।

कुल ऋण रकममध्ये २५ प्रतिशतमा ब्याज मिनाहा छ भने साँवामात्रै फर्काए हुन्छ । ७५ प्रतिशतको साँवाब्याज दुवै बुझाउनुपर्छ । वार्षिक करीब पौने २ अर्ब रुपैयाँ साँवाब्याज चीनको एक्जिम बैंकलाई बुझाउनुपर्छ । २०९२ सालसम्म हरेक ६ महीनामा साँवाब्याजको किस्ता बुझाउनुपर्छ ।

गत भदौमा नेपाल आएका चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनसँगको भेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखामार्फत लिखित पत्रमार्फत नै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यसै प्रस्तावमा आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा यस विषयमा विस्तृत छलफल गरी ऋण मिनहा गराउने नेपालको तयारी छ ।

सरकारले चिनियाँ पक्षलाई ऋण मिनाहाका लागि पत्र दिएका कारण पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनाहाको प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा औपचाकि रूपमा अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत हप्ता चीनको राजधानीमा भएको फोरम अन चाइना अफ्रिका कोअपरेसन (एफओसीएसी)को शिखर सम्मेलनमा बेइजिङले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा ३३ अफ्रिकी देशलाई अन्तरसरकारी ब्याजरहित ऋण माफ गर्ने बताएको छ ।

ब्याजरहित ऋण मिनहा एफओसीएसीको नियमित सुविधा हो । दुई वर्षअघि पनि चीनले १७ अफ्रिकी देशलाई ऋण मिनाहा गरेको थियो । ऋणका अधिकारीहरूले अफ्रिकी देशहरूमा चीनको यो विशेष सुविधालाई आधार मानेर उसले नेपाललाई पनि ऋण मिनाहा गर्न सक्ने विश्वास गरेका छन् ।

झन्डै २२ अर्ब रुपियाँ ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थल सञ्चालन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नगण्य हुँदा ऋण कसरी तिर्ने भन्ने प्रश्न जटिल बन्नेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०२२ जनवरी १ तारिखमा पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए । विमानस्थल सञ्चालन भएको करिब ६ महिना पछि मात्र सन् २०२३ जुन २१ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको थियो । त्यसदिन सिचुवान एअरलाइन्सको न्यारोबडी जहाज चीनको छेङ्दुबाट आएको थियो ।

बीआरआईमा प्रतिवद्धता खोजी

चिनियाँ पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनमा नेपालको प्रतिवद्धता खोजेको छ । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल र चीनबीच तीन अवस्थामा बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । अनुदान, सफ्ट लोन र कमर्सियल लोन गरी तीनैवटा अवस्थामा परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी त्यतिबेला अनौपचारिक सहमति जुटेको थियो ।

तर, अहिले सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसले बीआरआईमा महँगो अर्थात् कमर्सियल लोन लिन नसकिने बताउँदै आएको छ । नेपालले बीआरआईमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि काम औपचारिक रुपले अगाडि बढेको छैन ।

बीआरआई अवधारणामा हस्ताक्षर गरेको सात वर्षमा समेत नेपालमा त्यसको सहायताको स्वरूप टुङ्गो नलाग्दा त्यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

बरु त्यस विषयमा दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सरकारमा रहँदा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसक्दा चीनले आशंका व्यक्त गरेको छ । वर्तमान सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत् बीआरआईको सहायतालाई ऋणका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टीको उक्त निर्णय चीनसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई नेपालले विगतमा जसरी ऋण लिने तरिका फेर्न आवश्यक रहेको भनेका थिए । तर सरकारी अधिकारीहरूले बीआरआई फ्रेमवर्कमा ओली सरकारले हस्ताक्षर गरे पोखरा विमानस्थलको ऋण मिनहा चीनले गर्न सक्ने आफुहरूले संकेत पाएको बताउँछन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा किमाथाङ्का, कोरोला, हिल्सा नाका चालु गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ । साथै ओलीको अघिल्लो सरकारको पालामा योजना बनेको सिगात्से–केरुंग–काठमाडौँ रेल्वेको कामलाई अगाडि बढाउने विषयमासमेत छलफल भइ एउटा निचोडमा पुग्नका लागि एजेन्डा बनाइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।