काठमाण्डु– निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्न आमसञ्चार माध्यमलाई आह्वान गरेको छ ।

आयोगले सबै आमसञ्चार प्रतिष्ठान तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्री सम्प्रेषण तथा प्रचारप्रसार गरी निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सहभागिता सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमसँग आज भएको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित आयोगका निर्णय तथा विज्ञप्तिलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

उनले उपनिर्वाचन हुने सबै जिल्लाका सञ्चारमाध्यमले आफ्ना समाचारदातालाई विशेष जिम्मेवारी तोकी निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिलाई आ–आफ्नो सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न अनुरोध गरेका हु्न् ।

आयोगले उपलब्ध गराएका उपनिर्वाचनसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमूलक सामग्रीलाई छापा माध्यमले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सबै पक्षले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।

सञ्चारमाध्यमको नियमित कार्यक्रमभित्र उपनिर्वाचनसम्बन्धी छलफल, अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा विज्ञापन बोर्डले लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

उपनिर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्री निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ र पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुरुप भए/नभएको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजन, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) र गोरखापत्रका प्रतिनिधिको नेटवर्क तयार गरी समन्वयात्मक रुपमा निर्वाचनसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, प्रकाशन, प्रसारण र सम्प्रेषणको उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

उपनिर्वाचनका समयमा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका लागि आवश्यकताअनुसार निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्न प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयगत सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरी नियन्त्रण र कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।