काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं नेपाल सरकारका सहसचिव जयनारायण आचार्यको प्रमाणपत्रसम्बन्धी वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सम्मिलित तीन न्यायाधीशको इजलाशले दिएको सफाइ पूर्ण इजलाशले उल्टाइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना रहेको पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउतसहित दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीले गरेको फैसला उल्ट्याइदिएको हो । न्यायधीशद्वय जोशी र शाही अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।

गत असार २० गते फैसला भइ सर्वोच्च अदालतले आलै सार्वजनिक गरेको वृहत पूर्ण इजलासको पूर्णपाठमा अहिले काठमाण्डौको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका आचार्यले भारतबाट ल्याएको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाएकाले उक्त कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राउत सम्मिलित इजलाशले सफाइ दिँदा लिइएका आधार इजलाशले त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ । सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०७३ फागुन २४ गते आचार्यलाई नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी मुद्दामा गरेको दोषी ठहरलाई उल्टाइदिएको थियो ।

आचार्यले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको भए पनि त्यसबाट लाभ लिने आपराधिक मनसाय नदेखिएको भन्ने मुख्य तर्क वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राउतसम्मिलित इजलाशको थियो ।

बृहत् इजलासले यसअघि ३ न्यायाधीशको इजलासबाट आधारभूत तथ्य नै नहेरी आचार्यलाई सफाइ दिने फैसला गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्ण इजलाशको फैसला अनुसार २०४९ सालमा एसएलसी गरेका आचार्यले २०५२ साल (सन् १९९५) मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरी झुटा प्रमाणपत्र देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएडको उपाधि हासिल गरेका छन् । उनले पछि नेपालबाटै आईए उत्तीर्ण गरेको दाबी लिँदा नेपालकै प्रमाणपत्र त देखाएका छन् तर त्यो उपाधि बीएड उत्तीर्ण गरेकै वर्ष पाएका छन्।

आईएको झुटा प्रमाणपत्र देखाएर लिएको बीएड उपाधिले वैधानिकता नपाउने व्याख्या पनि इजलाशको छ ।

‘निज (आचार्य) ले भारतबाट २०५२ साल (सन् १९९५) मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झुटा प्रमाणपत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बीएड तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको अवस्थामा पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आईए पास गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो बीएडको शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘सोही इन्टरमिडियटको झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्णसमेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झुटा प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुटा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेस गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ।’

सर्वोच्चको यस बृहत् पूर्ण इजलासले अबदेखि अन्य मुद्दामा आचार्यलाई सफाइ दिँदा लिइएका आधार र सिद्धान्तलाई लागू नगर्न रुलिङ गरेको छ।