काठमाण्डु – जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डुले अवैध रूपमा मानव ओसारपसारको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी रिहा भएका छन् ।

पैसा बुझाएर जापान हिँडेका ३ जनासँग अधिकारीले रकम नलिएको, काठमाण्डुमा भेट गरेर सँगै नगएको, अवैध रूपमा जापान लगेकोबारे प्रहरी अधिकारीहरूलाई जानकारी दिएको, परिचयपत्र बनाउन संलग्न नदेखिएको र उनको हस्ताक्षर कीर्ते देखिएको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयका आधारमा उनलाई रिहा गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डुका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिए । पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उनकी श्रीमतीको जिम्मा लगाइएको छ ।

कोशीको कानुनमन्त्री रहेको बेलामा अधिकारी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृति नै नगराई काठमाण्डु जान्छु भनेर जापान हिँडेको आरोप थियो । उनीसँगै डिपोर्ट भएका ३ जना प्रहरी हिरासतमा पुगेपछि अधिकारी विवादमा तानिएका थिए ।