काठमाण्डु – सुडान घोटालामा भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको पेन्सन रोक्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रेषित गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निवृत्तिभरण रोकिएपछि राणाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पेन्सन रोक्ने आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

रिटमाथि सोमबार दोहोरो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्म पेन्सन नरोक्न नहुने निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको छ । राणाकै पालामा भएको सुडानको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको थियो । विशेष अदालतको २०६८ चैत १ गतेको फैसलाले राणासहित आरोपीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए ।