काठमाण्डु – नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा उनले उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६५ र उपसचिवभन्दा तलका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६२ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

नेता भट्टराईले निजामती सेवाबाट अवकाशलगत्तै अन्य नियुक्तिका लागि न्यूनतम् २ वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि संसद्मा प्रस्तुत विधेयक संघीय निजामती प्रशासनको प्रस्थानबिन्दु भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीय प्रणालीअनुसार निजामती सेवामा पनि बदलाव आउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अब परम्परागत मान्यता बदल्नुपर्छ, राज्यको काम, कहिले जाला घाम’ हुनु हुँदैन । राज्य व्यवस्था जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, अब कर्मचारी प्रशासन पनि जनता र सम्बन्धित निकायप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’

सांसद दामोदर बैरागीले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलसँग आबद्ध गर्न नहुनेमा जोड दिए । सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले ट्रेड युनियनको भूमिका बदल्नुपर्छ भन्दै निजामती सेवालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विधेयकमा सो सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टसँग राखिनुपर्ने बताएका छन् ।