नयाँ बुटवल–बर्दघाट विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न

नयाँ बुटवल–बर्दघाट विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न


काठमाण्डु – नेपाल–भारतबीचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि नयाँ बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)को सुनवल नगरपालिका–१३ सूर्यबस्तीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट बर्दघाट नगरपालिका–५ सम्मको साढे २१ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीस्थित नयाँ भरतपुर सवस्टेसनदेखि नयाँ बुटवलसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनलाई चार्ज गरिएको हो ।

नयाँ बुटवल–बर्दघाट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै नयाँ बुटवलबाट हेटौँडासम्म २२० केभी प्रसारण लाइन पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । यसले करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् भार बोक्न सक्ने छ ।

कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा समाहित गर्न म्याग्दीको दानाबाट सुरु भई नयाँ बुटवल सबस्टेसनमा अन्त्य हुने कालीगण्डकी करिडोर र नयाँ बुटवल–नयाँ भरतपुर–हैटौँडासम्मको २२० केभी प्रसारण लाइन ल्रिक बनेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरतपुरबाट पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाहका लागि २२० केभीको मेरुदण्ड तयार भएको र यसबाट भोल्टेजमा सुधार भई समग्र प्रणालीको विश्वसनीयता बढ्ने बताए ।

मर्स्याङदी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् मर्स्याङदी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन हुँदै नयाँ भरतपुर सबस्टेसनमा समाहित हुने छ । नयाँ भरतपुरबाट विद्युत्लाई हेडौंडा र नयाँ बुटवलतर्फ पठाउन सकिने छ । भारतसँगको नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको नयाँ बुटवल–बर्दघाट प्रसारण लाइनको अनुमानित लागत करिब एक अर्ब छ । सुनवल नगरपालिका–१३ बडेराबाट नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्म २२० केभीको साढे चार किलोमिटर चार सर्किट ९मल्टी सर्किट० लाइन निर्माण गरिएको छ । सोही मल्टिसर्किट टावरमा कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन जोडिएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पावर चाइना सेप्को–१ सँग २०७६ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता २०७७ असारमा कार्यान्वयनमा आएको थियो