काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था, संवेदनशीलता र जोखिमबारे थप अनुसन्धान गर्न विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान संस्थामा सोमबार भएको अन्तक्र्रियामा उनले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल पछिल्लो समय के कसरी प्रभावित भएको छ र कस्तो जोखिममा छ भन्ने बारेमा नेपालका हिमाली क्षेत्र र समुदायमा अनुसन्धान गर्न म विश्वका अनुसन्धान संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’

जर्मन रिसर्च सेन्टर फर जियोसाइन्सेस जीएफजेडका जियोमोर्फोलोजी विभाग प्रमुख प्रा.डा. निल्स होभियस, परियोजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख डा. लुडविग स्ट्रोइनक लगायतसँगको भेट र अन्तक्र्रियाका क्रममा मन्त्री डा. राणाले आग्रह गरेकी छन् ।

संस्थाका जलवायु विज्ञहरूसँग उनले हाल नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको र यसका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा अकल्पनीय क्षति व्यहोरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले समस्या समाधानका लागि थप अनुसन्धान र सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताइन् ।

छलफलका क्रममा नेपालमा भू–प्राविधिक संकटकालीन अवस्थाहरू र जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाढीपहिरो नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्वचेतावनी प्रणालीका विषयमा कुराकानी भएको थियो । नेपाल र जिएफजेड पहिरोको पूर्व चेतावनी प्रणालीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।

त्यस अवसरमा बाढीपहिरो तथा अन्य जोखिमको खतरा र बाढी नियन्त्रणका लागि पूर्वचेतावनी प्रणालीको अवस्था र प्रगतिबारे छलफल एवं समीक्षा भएको थियो । यसबारे गत जुनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भ्रमणका क्रममा पनि सो संस्थाले जलवायु परिवर्तनको असरबारे प्रस्तुति दिएको थियो । सो समयमा पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र यसको न्यूनिकरणका सम्बन्धमा छलफल भएकाले त्यसको ‘फलोअप’ स्वरूप सोमबार मन्त्री डा. देउवाले उनीहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।

जलवायु सम्बन्धी विश्वप्रसिद्ध यी संस्थाहरूले जलसम्पदा एवं जल चक्रको अवस्था, बाढीपहिरो, वायुमण्डलीय प्रदूषण र जलवायु परिवर्तन तथा यसका असरहरूबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्छन् । मन्त्री डा. देउवाले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समन्वयमा रहेर आफ्ना प्रतिबद्धताहरू अनुरूप काम गरिरहेको र सबैजसो राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन एवं बैठकहरूमा सक्रिय एवं उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउँदै आएको बताइन् ।

नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतहरूको संरक्षण एवं पर्याप्त तथा दीगो जलवायु वित्तका लागि निरन्तर वकालत गरिरहेको र गत हप्ता मात्र नेदरल्याण्डको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आफूले नेपालको जलवायु न्यायको माग दाबी गरेको जानकारी पनि उनले दिइन् । जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला तथा बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय एवं हिमाली बस्तीहरू बढी प्रभावित भएका उनले जानकारी गराइन् । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा. शैल रुपाखेती पनि सहभागी थिए ।