काठमाण्डु- तीन दिनदेखि पोखरामा जारी अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको १० औं सम्मेलन बुधवार सकिएको छ ।

सम्मेलनमा संघीय सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाअध्यक्ष उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख उपसभामुख र सचिवहरू सहभागी थिए ।

सम्मेलनले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनबाट आगामी सम्मेलनको आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालसमेत सहभागी भएको उक्त सम्मेलनले उपसभामुखहरूको भूमिका प्रष्ट नभएकोबारे एकमत देखिएका छन् ।

सम्मेलनबाट विगतका पुरा हुन बाँकी रहेका प्रतिवद्धता एवं घोषणाहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने कुरालाई आत्मसात गर्दै जाने र त्यसका लागि सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ । घोषणापत्र अनुसार संघीयता एवम् संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय संसदबाट कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै कानुनको कार्यान्वयन मापन एवम् उत्तर विधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने, यसका लागि सम्बन्धित सभाका नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने, सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्वबजेट छलफल एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्च समेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पु¥याउन संसदीय बजेट कार्यालय सम्बन्धी थप अध्ययन गरी स्थापना गर्ने कार्यका लागि सरकारसँग परामर्श गरी संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रवन्ध गर्ने, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।

सम्मेलनले संसदीय विषयगत समितिको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय सहजीकरण गर्न सम्बन्धित नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गर्ने र संघ र प्रदेश सभामा संसदीय गतिविधिहरूको प्रसारण गर्न संसद्को आफ्नै च्यानल संचालन गर्न पहल गर्ने, संसदीय खुल्लापनलाई प्रवद्र्धन गर्दै संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पु¥याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटल प्लेटफर्म नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

सम्मेलनमा सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना,राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, प्रदेशका सभामुखहरू अम्बरबहादुर विष्ट, रामचन्द्र मण्डल, भुवनकुमार पाठक, कृष्णप्रसाद धिताल, तुलाराम घर्ती, नन्दा गुरुङ र भीम भण्डारी तथा उपसभामुखहरू सिर्जना दनुवार, यसोदा न्यौपाने, बिना कुमारी थापा, अप्सरा चापागाई, बबिता कुमारी राउत ईशर, मेनुका खाँड केसी र कोइली देवी चौधरी सहभागी भएका थिए ।