काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारमा पदोन्नति र सरूवा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ताले कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीको पदोन्नति र सरूवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

समितिले विधेयकलाई संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने अठोटसहित सशोधनकर्ता सदस्यसँग सुझाव लिएर दफावार छलफल अघि बढाएको छ ।

समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदद्वय गंगा कार्की र अम्बरबहादुुर थापाले निजामती सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमाको ओज राख्न राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने र कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार, पदोन्नति र दण्डित गर्ने व्यवस्था ऐनमा समेट्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरूले निजामती सेवाको हालको अवस्थामा सुधार नभएमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न चुनौती हुने धारणा राखे । बैठकमा सांसद किरणकुमार साहले कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा र सरूवालाई अनुमान योग्य बनाइनुपर्ने बताए ।

सांसद् कुसुमदेवी रानाले अध्ययनका हिसावले तेजिला विद्यार्थी विदेश पलायन भएकाले निजामती सेवाको ओज कायम राख्न तथा अब्बल जनशक्ति भित्र्याउन माथिल्लो तहमा पनि केही प्रतिशत खुल्लाबाट प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन् ।

हाल दफावार छलफलमा रहेको निजामती सम्बन्धी विधेयकमा १२४ जना सांसदबाट १ हजार ५८३ संशोधन परेको छ । विधेयकमाथि हालसम्म ४० भन्दा बढी सदस्यले संशोधन औचित्य पुष्टयाई गर्दै संशोधनको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

सांसद विमला सुवेदीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर्मचारी प्रशासनका क्षेत्रबाट सुदृढ तुल्याउन प्रदेशमा १२औं तहसम्मका कर्मचारी खटाउन सुझाव दिइन् । उनले कर्मचारीको मूल्यांकन कामका आधारमा हुने तथा बढुवाका लागि अंक प्राप्त गर्न मात्र दुर्गम जाने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

सांसद जीवन परियारले विधेयकको प्रस्तावनामै समानुपातिक र समावेशी सम्बन्धी विषय किटान गरिनुपर्ने सुझाव दिए । संशोधनकर्ता सांसदले जनतालाई राज्यका तर्फबाट दिइने सेवाप्रवाहलाई सरल, सहज र सुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै निजामती कर्मचारी व्यक्तिगत लाभ र आफ्नै सेवासुविधा प्राप्तिमै रूमल्लिरहेकाले हालको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद अमनलाल मोदीले राजनीतिक तटस्थतासँगै समानुपातिक र समावेशीताको मर्म विधेयकमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रक्रियालाई अब छरितो र चुस्त बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीको मूल्यांकनमा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको पनि सहभागिता हुनुपर्छ ।’

केही संशोधनकर्ताले राज्यबाट सेवासुविधा लिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी नयाँ सरकार आउनासाथ सरूवा हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने विचार प्रकट गरेका छन् ।

विधेयकमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश ३७ र पुरूषको ३२ तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । निजामतीभित्र ११ समूह, ९ वटा श्रेणी र १४ सम्म तह रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव छ ।