काठमाण्डु- संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधनका लागि आएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिए पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वभाविक चासो देखाएका छन् ।

उपसमितिको विधेयकका सम्बन्धमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर समितिलाई बुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूलाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका छन् ।

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशोधनका लागि आएको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर बुधबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

उपसमितिले राज्य व्यवस्था समिति समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा ओलीसहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको चाहनाविपरीतका प्रावधान राखिपछि प्रधानमन्त्री ओलीको चासो प्रकट भएको हो । यसै विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले समिति सदस्य रहेका कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूलाई आज बालुवाटारमा लञ्चसहितको बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि राज्य व्यवस्था समितिका सत्तापक्ष (कांग्रेस–एमाले) सदस्यहरूलाई बिहान १० बजे आमन्त्रण गरिएको अनौपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य तीनवटा विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेसका नेताहरूलाई चित्त बुझेको छैन । ओलीले समिति सभापति रामहरि खतिवडा र समितिमा आफ्ना दलबाट रहेका सांसदहरूमार्फत ती विषय सम्बोधन गराउन चाहे पनि उपसमितिले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका हुन । यसै विषयमा छलफल गर्न सांसदहरूलाई सामूहिक रूपमा बालुवाटार बोलाइएको हो ।

विशेष गरी बेनामे उजुरी दिन पाउने अहिलेको व्यवस्थालाई हटाउन ओलीसहित कांग्रेस नेताहरूले चाहना प्रकट गरेका छन् । त्यस्तै कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचारका कसुरमा उजुरी दिन पाइने हदम्याद हटाएको प्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली सन्तुष्ट छैनन् । उपसमितिले अब कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

एमालेबाट राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार संसदको नियमावलीले संशोधन नखुलेको दफाका प्रावधानलाई हेरफेर गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भएकाले उपसमितिले बेनामेका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

राजनीतिक नेतृत्वको चाहना सम्बोधन नहुने गरी उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति सभापाति रामहरि खतिवडा आफैँ पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनी बेनामे उजुरीलाई कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

पाँच वर्षअघि ओली आफैँ प्रधानमन्त्री भएका बेला राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता भएका दुई विधेयकमा व्यक्तिगत प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा भइरहेकै पाँच वर्षे हदम्यादलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि पाँच वर्षे हदम्यादकै पक्षमा छन् । तर विधेयकले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भएको भ्रष्टाचारमा भने हदम्याद नलाग्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव उनको छ ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषदका ‘नीतिगत निर्णय’ अब अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउने गरी तयार पारिएको प्रावधानप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारसम्मलाई नीतिगत निर्णयमा उन्मुक्ति दिँदै त्यसलाई सशर्त बनाइएको छ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन समितिले अनुमोदन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष सदस्यलाई निवासमा बोलाउनु अस्वाभाविक रहेको समितिका एक सदस्यले बताए । उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममै संयोजक हृदयराम थानीले विभिन्न दबाब आएको सभापति खतिवडालाई बताएका थिए ।

थानीले समितिमै उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब रहेको संकेत गरेको केही घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्रीले समिति सभापति खतिवडासहित सत्तापक्ष सदस्यहरूलाई निवासमै बोलाउनुलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।