काठमाण्डु- संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि भएको ढिलाइमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अर्को सिफारिश समिति गठन गरी न्याय निरुपण प्रक्रिया अघि बढाउन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समितिले आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्न नसकेपछि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । विज्ञप्तिको बोधार्थमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम उल्लेख छ ।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अर्को सिफारिश समिति गठन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानूनको पालना आवश्यक भएको जनाउँदै ती संस्थाहरूले यी कानूनको वैधानिकताको रक्षा गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

यस्तै द्वन्द्वपीडितका २८ संस्थाले संयुक्त र ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले पनि छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल विश्वसनीय प्रक्रियाबाट अर्को सिफारिश समिति गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न समिति असफल भएको भन्दै उनीहरूले दुःख प्रकट गरेका छन् ।