काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । कास्की प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाइसकेको छ । यद्यपी संसद् सचिवालयले प्रहरीको पत्रबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’ भन्ने वाक्याशं लेखिएको छ ।
सभामुखले संसद्को सूचना पाटीमा सूचना टाँस्न निर्देशन दिएलगत्तै लामिछानेकफ सांसद पद निलम्बन प्रक्रियाले औपचारिकता पाउनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा बैठक नचलेको अवस्थामा सभामुखले सचिवालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्न लगाउने प्रावधान छ । अहिले संसद् अधिवेशन चलेको छैन । सूचना टाँसपछि नियम २४८ (३) मा निलम्बित हुने व्यक्तिलाई सांसदको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति नहुने व्यवस्था छ । निलम्बनमा रहेको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ । प्रहरी हिरासतमा रहेका बेला पनि लामिछानेले संसद्को लोगो लगाउने गरेका थिए भने संसद्बाट पारिश्रमिक र सुविधा पनि प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
लामिछाने सांसदबाट निलम्बित भएपछि रास्वपाले संसदीय दलको नेता चुन्न पर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्यका रूपमा भूमिका पूरा गर्न अयोग्य व्यक्ति राजनीतिक दलको सभापति भइरहन मिल्दैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा लामिछानेलाई जस्तो अभियोग लागेको व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भए राजनीतिक दलको सदस्यसमेत बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १४ को उपदफा २ (ख) मा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको’ व्यक्ति मात्रै राजनीतिक दलको सदस्य बन्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले रास्वपामाथि लामिछानेलाई नै अध्यक्ष राख्ने किन कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने भन्ने नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।
अभियोगपत्र दर्ता भएपछि लामिछाने पार्टीको नेतृत्वमा नै रहेर मुद्दा लड्छन् कि राजीनामा दिन्छन् त्यो अझै निर्क्योल भइसकेको छैन । यसै विषयमा छलफल गर्न रास्वपाले आज साँझ बैठक बोलाएको छ । ‘संसदले अहिलेसम्म लामिछानेलाई निलम्बन गरेको छैन । त्यसैले हामीले के गर्ने विषय संसदको निर्णयमा भर परेको छ’, रास्वपाका सहप्रवक्ता मनीष झाले भने ।
उनले आज साँझ बस्ने सचिवालय बैठकले पछिल्लो अवस्थासहित पार्टीको भावी नेतृत्वका विषय छलफल गर्ने बताए । ‘अहिले नै नेतृत्वको विषयमा पुग्नु हतार हुन्छ । पहिला संसद्को निर्णय आओस्, त्यसपछि भनौंला’, काठमाण्डुपाटीसँग झाले भने ।
लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेको दुघ महिना बढी भइसक्दा पनि पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताबाट राजीनानमा दिएका छैनन् ।
रास्वपाको विधानमा दुई उपसभापतिमध्य उमेरले जेष्ठ उपसभापतिले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा सभापति अनुपस्थित रहेका बेलामा कार्यभार सम्हाल्ने उल्लेख छ । उपसभापतिद्वय डोल प्रसाद अर्याल र स्वर्णीम वाग्ले मध्य केही महिनाले वाग्ले जेठा छन् । तर, लामिछाने भनेअर्याललाई अगाडी बढाउन चाहन्छन् ।
पार्टीभित्र अर्याल र वाग्लेबारे केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीमा मतैक्यता छैन । त्यसैले विवाद चरमोत्कर्षमा रहेको रास्वपाका एक नेताले बताए ।
यसअघि सभापति लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएर सभापति र संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त हुँदा भने अर्याल कार्यवाहक सभापति र दलको नेता बनेका थिए । त्यसवेला वाग्ले रास्वपामा थिएनन् । वाग्ले उपनिर्वाचनमा रास्वपा प्रवेश गर्दै जितेर पछप पार्टी उपसभापति बनेका हुन् ।
केहीले पार्टी स्थापना कालदेखि नै उपसभापति रहेकाले अर्याललाई कार्यवाहक दिनुपर्ने बताइरहे पनि केहीले योग्यता क्षमता र विधानअनुरूप वाग्लेलाई कार्यवाहक र दलको नेता बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया