काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन जानुअघि नेपालले थप ऋण लिनु हुन्न भन्ने बहस व्यापक चलेको थियो । चीनबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विमानस्थलमा भनेका थिए, ‘चीनसँग ऋण लिने सम्झौता भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओली चीन जानुपूर्व सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले चीनसँग ऋण लिन नहुने अडान राखेको थियो । चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत चीनसँग ऋण लिन नहुने कांग्रेसको अडान थियो । तर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा ऋण वा अनुदान भन्ने शब्द नराखी सहायता भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ ।

चीनसँग ऋण नलिएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र ऋण लिनै हुन्न भनेर नेपाली कांग्रेसले भनिरहँदा असारमा ओलीकाे नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अन्यत्र भने ऋण सम्झौता भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार असोज मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २१ दशमलव ६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा २२ दशमलव ५६ प्रतिशत छ ।

सत्ता गठबन्धनले एकातिर चीनसँगको ऋर्ण नलिने भनिरहँदा कांग्रेस र एमालेले सरकार बनेको ५ महिनामा साढे २ खर्ब बढीको ऋण सम्झौता भएको छ । यसबीचमा सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारतीय एक्जिम बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट साढे २ खर्ब बढीको ऋण सम्झौता गरेको छ ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले विश्व बैंकसँग ९६ अर्ब, एडीबीसँग ७६ अर्ब, भारतीय एक्जिम बैंकसँग ४७ अर्ब र अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँग ९ अर्ब ४५ करोड ऋण सहयोग सम्झौता गरेको हो । यसैगरी, युरोपेली आर्थिक समुदाय, युरोपेली इन्भेस्टमेन्ट बैंक, एसियन इन्फास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोष, नर्डिक डभेलपमेन्ट फण्ड, ओपेक, अन्तराष्ट्रिय विकास कोषलगायतसँग पनि ऋण लिएको छ ।
गत असारसम्मको तथ्यांकअनुसार बाह्य ऋण ११ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थियो । जसमा बहुपक्षीय अर्थात् विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट झण्डै १० खर्ब ऋण छ । बहुपक्षीयको तुलनामा द्विपक्षीय अर्थात् दुई देशबीचको ऋण भने केही कम छ । जसमा भारत र चीनको हिस्सा धेरै छ ।भारतसँग ४० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ ऋण छ भने चीनसँग ४५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण छ । यसैगरी दक्षिण कोरियासँग ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ ऋण छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्यांकका आधारमा नेपालमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक ऋणको हिस्सा विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को छ ।

ऋण तिर्न पनि बाँकी

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी छ । ती १७ निकायमध्ये सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडा) को रहेको छ भने दोस्रोमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को छ । यी दुई संस्थाको मात्र करिब ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व छ ।

नेपालको कुल ऋणमध्ये आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत रहेको छ । द्विपक्षीय ऋणको अंश ११.०२ मा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालले विदेशी संस्था र देशहरूसँग ऋण सम्झौता गर्दा विभिन्न १० वटा मुद्रामा ऋण तिर्ने गर्दै आएको छ । नेपालले तिर्नुपर्ने द्विपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा जापानको जापान ४.०६ प्रतिशत छ भने दोस्रोमा भारतको ३.२३ प्रतिशत र चीनको २.८२ प्रतिशत छ ।

त्यस्तै दक्षिण कोरियाको ०.४० प्रतिशत, कुवेती कोषको ०.१५ प्रतिशत, बेल्जिअमको ०.०४ प्रतिशत, साउदी कोषको ०.२५ प्रतिशत र फ्रान्सको ०.०८ प्रतिशत छ ।

चीनसँग सबैभन्दा महँगो अर्थात् २ प्रतिशत ब्याजदर भएको ऋण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको हो । सबैभन्दा सस्तो अर्थात् १.५० प्रतिशत ब्याजदरको ऋण नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज किन्न लिएको छ ।