काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच चलिरहेको अर्थ र गृह मन्त्रालय साटफेर गर्ने तयारी तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा एमालेले लिएको अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिने र कांग्रेसले लिएको गृह मन्त्रालय एमालेले लिने तयारी थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालय उपप्रधानमन्त्रीसहित एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्हालिरहेका छन् । गृह मन्त्रालय कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सम्हालीरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच अर्थमन्त्री कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई बनाउने भन्ने छलफल चलेको थियो । निकटस्थ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र देउवाले राखेको अर्थमन्त्री बन्ने प्रस्ताव थापाले अस्वीकार गरेपछि तत्कालका लागि साटफेर गर्ने काम रोकिएको छ । थापा जत्तिको काम गरेर देखाउन सक्ने उपयुक्त पात्र नदेखिएकाले अहिले नै मन्त्रालय साटफेरको काम रोकिएको स्रोतले बतायो ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले अर्थमन्त्री पौडेलले एउटा व्यापारिक धरानाको मात्रै काम गरेको, आर्थिक सूचकलाई चलायमान बनाउन नसकेको र आफूले सोचे अनुरुपको काम नभएपछि सकभर मन्त्रीबाट बिदा गर्ने, नसकेमा मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने बताउँदै कांग्रेससँग मन्त्रालय साटफेरको प्रस्ताव राखेका थिए ।
कांग्रेस सभापति देउवाले ओलीको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै महामन्त्री थापालाई अर्थमन्त्री बनाएमा केही सकारात्मक हुने विषयमा कुरा गरेका थिए । तर, थापाले बीच समयमा अर्थमन्त्री बनेर अरुले ल्याएको बजेटमा काम गर्दा प्रतिफल दिन नसक्ने भन्दै अस्वीकार गरेको देउवा निकट स्रोतले जानकारी दियो ।
पछिल्लो समय कांग्रेसमा इतर समूह त्यागेर सभापति देउवा निकट भएका महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेपछि कांग्रेसमा थापाले किन यस्तो गरेका होलान् भनेर गाइगुइ चलिरहेको छ । थापाले नमानेपछि गृहमन्त्री लेखकको जागिर केही समयसम्म बच्ने भयो भनेर चिन्ता गर्नेहरू पनि कांग्रेसमा प्रशस्त छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले पार्टी नेताहरूले भनेको काम नगरेको र मन्त्रालय पनि राम्रोसँग चलाउन नसकेको भन्दै देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसम्म गुनासो पुगिरहेको स्रोतहरू बताउँछन् । देउवाले लेखकलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने भन्दै मन्त्रीबाट हटाउन खोजिरहेका थिए ।
यता अर्थमन्त्री पौडेलको कामप्रति एमाले नेताहरू नै असन्तुष्ट छन् । एमालेमा ओली निकटका नेताहरूले पौडेलले ओलीको गुट छाडेकाले अर्थजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन नहुने सुझाव दिइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया