काठमाण्डु – तत्कालीन बहालवाला मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल जोडिएको चर्चित अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी पाएका छन् ।

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव शाक्यलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बागमती प्रदेशमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले थुप्रै सहसचिवको सरुवा गर्दा उनलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागको तत्कालीन महानिर्देशकको भूमिकाका कारण उनीसहित ११ जनाविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०८१ असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर हुँदा उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । मुद्दा दायर भएर स्वतः निलम्बन हुँदा उनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख थिए ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर स्वतः निलम्बन भएपछि उनलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको थियो । यससँगै उनी जिम्मेवारीविहीन थिए । २०८१ कात्तिक १४ गते विशेष अदालतले मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिव शाक्य समेतलाई मुद्दामा सफाइ हुने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि उनलाई सरकारले बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारीमा सरुवा गरेको छ ।

मुद्दामा विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको छ । मुद्दामा मुख्यसचिव अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र कम्पनीका निर्देशक केशव शर्माले सफाइ पाएका थिए । विशेष अदालतले छपाइमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २ जनालाई मात्र दोषी देखाएर अन्यलाई सफाइ दिएको थियो ।